प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित दायर गरेको नेकपा एमालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरी कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी पक्षहरूले सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन निर्देशन दिएको हो।
मधेश बर्तौला र सुनिता बरालले राष्ट्रपति कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सबै प्रतिवादीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत औपचारिक जानकारी पठाएर जवाफ पेस गर्न भनेको छ।
आदेशमा उल्लेख छ— लिखित जवाफ समयमै नआएपछि वा म्याद समाप्त भएपछि फाइल नियमानुसार इजलासमा पेस हुनेछ।
यसबाहेक, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी दर्ता भएका अरू रिटहरू पनि एउटै प्रक्रियामा संगै पेश गर्न सर्वोच्चले निर्देश दिएको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
