हेटौँडा बजार क्षेत्रमा चलिरहेको सडक विस्तार प्रक्रिया आइतबारदेखि पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश औपचारिक रूपमा सडक डिभिजन कार्यालयमा पुगेपछि विस्तारका सबै गतिविधि स्थगित गरिएको हो।
सडक सीमा संरक्षण सम्बन्धी सरकारी सूचना विरुद्ध दायर गरिएको रिटमाथि शुक्रबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्कालको लागि विस्तार रोक्न निर्देशन दिएको थियो। सो आदेश आइतबार दिउँसो १२:४६ बजे सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडामा दर्ता भएपछि बाँकी संरचना हटाउने तयारी स्थगित भएको प्रमुख इञ्जिनियर गुरुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आइतबार दिउँसो १ बजेदेखि संरचना भत्काउने योजना बनाइएको थियो। तर आदेश आएपछि कुनै पनि गतिविधि अगाडि नबढाइएका छन्। अब सडक विस्तार कहिले पुनः सुरु हुने भन्ने विषय मंसिर २६ गते सर्वोच्चमा हुने छलफलपछि मात्र स्पष्ट हुने अधिकारीको भनाइ छ।
रिट दायर गर्ने व्यक्तिमा रास्वपा की पूर्व सांसद विन्दबासिनी कंसाकार पनि छिन्। उनको घर तथा व्यापारिक संरचना सडक सीमाभित्र पर्न जाने भन्दै उचित क्षतिपूर्ति बिना बलपूर्वक हटाउन खोजिएको दाबी गर्दै उनी सर्वोच्च पुगेकी थिइन्।
अदालतले विपक्षीका रूपमा सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौँडा उपमहानगर, सहरी विकास मन्त्रालयलगायत निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
यद्यपि अदालतको आदेश आउनुअघि नै सडक डिभिजनले शनिबार बिहानदेखि करिब ५१० संरचना भत्काइसकेको थियो। अब बाँकी संरचनामा कुनै क्रियाकलाप हुने–नहुनेबारेको अन्तिम निर्णय सर्वोच्चले २६ मंसिरमा गर्नेछ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
