नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण प्रक्रिया कडा बनाउँदै माघ १ देखि ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद कारोबार रोक्ने तयारी गरेको छ। सरकारले यो निर्णय एफएटीएफको ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन आवश्यक सुधारका रूपमा अघि सारेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर १६ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले राजपत्र प्रकाशनको पर्खाइमा छ। राजपत्र आएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिनेछ र माघदेखि नियम लागू हुनेछ।
पहिले १० लाखसम्म नगद कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था थियो। त्यो सीमा घटाएर अब ५ लाखमा झारिएको हो। सरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्दै सबै ठूलो रकमका कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने बताएको छ।
यसअघि एफएटीएफले नेपाललाई अनुसन्धान, निगरानी र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कमजोरी देखाउँदै २०२५ फेब्रुअरीदेखि ग्रे–लिस्टमा राखेको थियो। त्यसयता सरकारले सुधारका केही कदम लिएको दाबी गर्छ।
नयाँ नियमले ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यका वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्रीमा अनिवार्य रूपमा चेक, बैंक ट्रान्सफर, ड्राफ्ट वा डिजिटल भुक्तानी प्रयोग गर्नुपर्नेछ। व्यक्तिगत खाताबाट नगद झिक्न चाहने व्यक्तिलाई भने बैंकले रकमको कारण सोध्नेछ, र ठूलो रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्नेछ।
सरकारका अनुसार यो कदमले कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने, कालो धनको चलखेल रोक्ने र वित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। नियम उल्लङ्घन गरे सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत छानबिन र जरिवाना लगायत कानुनी कारबाही हुने छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
