प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका सबै रिट निवेदनमाथि अब एकैसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार सो आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी सबै निवेदनहरूलाई एउटै सुनुवाइ प्रक्रियामा राख्ने निर्णय गरेको हो।
संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेसका ६५ तथा अन्य दलका तीन गरी ६८ निर्वतमान सांसदले दायर गरेको पूरक रिट निवेदनलाई यसअघि कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनसँगै राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ।
चन्दा चौधरीसहित कांग्रेसका ६५ निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि यसअघि कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित ८ जनाले दायर गरेको निवेदनसँग सरिक हुन पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दायर गरेका थिए। सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले एकमुष्ट सुनुवाइको आदेश दिएको हो।
यस आदेशसँगै यसअघि दर्ता भएका कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसद, नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसद तथा अन्य पक्षबाट दायर रिट निवेदनहरू पनि अब एकैसाथ सुनुवाइ हुने भएका छन्।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागमा नेपाली कांग्रेसबाहेक अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। तीन जना पूर्वसांसद कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय पुगेर हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षर गर्नेमा जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खान, जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल रहेका छन्।
यसैगरी नेकपा एमालेका ७५ सांसदले पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन्।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
