प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन लुम्बिनी प्रदेशका सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार साँझ बुटवल आएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले शनिबार बिहान प्रदेशका सुरक्षा अधिकारीहरूसँग संयुक्त बैठक गरी निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण हुने खालका निर्देशन दिनुभएको हो।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “अहिले सरकारको मुख्य कार्यादेश निर्वाचन भएकाले यसैमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्दछु।” उहाँले फागु पूर्णिमा (होली) नजिकिँदै गरेको र हिमाली क्षेत्र विशेषगरी रुकुमपूर्वमा सम्भावित हिमपात जस्ता प्राकृतिक चुनौतीको पनि उल्लेख गर्नुभयो।
प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग प्रदेशको सुरक्षा अवस्था र आगामी रणनीतिबारे जानकारी लिएर निर्देशन दिनुभएको छ। बैठकमा सुरक्षा अधिकारीहरूले तराईका छ जिल्लामा भारतसँग जोडिएको ५१४ किलोमिटर खुला सीमा मुख्य चुनौती भएको बताउँदै, पहाडी जिल्लामा फरक–फरक चुनौती भए पनि सुरक्षा निकायले त्यसलाई रोक्ने रणनीतिसहित अघि बढेको जानकारी दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्कीले तीन तहको सुरक्षा रणनीति बनाएर निर्वाचनलाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी वर्गीकरण गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी लिनुभयो। बैठकमा विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आफ्नो जिल्लागत अवस्था प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीद्वारा लुम्बिनी भ्रमण
प्रधानमन्त्री कार्की बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण, विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै भ्रमण गर्नुभएको हो। आगमनको क्रममा लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठले औपचारिक रूपमा स्वागत गर्नुभयो।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले मायादेवी मन्दिर दर्शन गर्नुभयो र बुद्ध जन्मस्थलको ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वबारे जानकारी लिनुभयो। उहाँले लुम्बिनी क्षेत्रभित्रका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विहार तथा संरचना अवलोकन गर्नुभयो र विकास गर्दा मौलिकता, शान्ति र धार्मिक सहिष्णुतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले लुम्बिनी विकास कोष, स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाबीच समन्वय गरेर दीर्घकालीन गुरुयोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। यसै क्रममा विकास निर्माणका कार्य, भावी योजना र देखिएका चुनौतीबारे कोषका पदाधिकारीले जानकारी दिएका थिए र प्रधानमन्त्रीले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने आश्वासन दिनुभयो।
