यस अवधिभर ती निर्माण कम्पनीले कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रिया वा ठेक्का सम्बन्धी कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने र सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न नगर्ने कम्पनीमाथि आवश्यक कारबाही गरिने स्पष्ट गरेको छ।


