रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ।
सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान को इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्न नभ्याइने भएको हो।
युवराज पौडेल (सफल), अधिवक्ता आभाष रेग्मी सहित कानुनका विद्यार्थीहरू र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी ले लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। यस्तो निर्णयपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा निर्णयका लागि पेस हुने प्रक्रिया रहने गर्दछ।
तर सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकाले कास्की जिल्ला अदालत र रूपन्देही जिल्ला अदालत ले पनि यसबारे निर्णय गरिसकेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि मात्रै उक्त मुद्दामा अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
निवेदक युवराज पौडेलले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै बदर गर्न माग गरेका छन्। साथै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराधलाई कमजोर बनाउने कार्य नगर्न परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
निवेदनमा लामिछाने भदौ २४ गते नख्खु कारागार तोडेर भागेको उल्लेख गर्दै कारागार ऐनअनुसार मुद्दा चलाएर दण्डित गर्नुपर्ने र बचतकर्ताको रकम दुरुपयोगसँग सम्बन्धित गम्भीर अभियोगलाई कमजोर बनाउन खोजिएको दाबी गरिएको छ।
यस्तै मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको छ।
यसअघि लामिछानेले आफूमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। उनले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका कारण अभियोजन गरिएको भन्दै न्यायका लागि निवेदन दिएको महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयमा उल्लेख छ।
महान्यायाधिवक्ताले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार अभियोग संशोधन गर्ने स्वीकृति दिएकी थिइन्। उक्त दफाअनुसार अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण भेटिएमा मागदाबी संशोधन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ।
सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित प्रकरणमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा कास्कीमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग पनि दायर गरिएको थियो।
यस्तै उच्च अदालत बुटवल तुलसीपुर इजलासले पुस ३ गते सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा बिगो बमोजिमको धरौटी बुझाएर लामिछानेलाई छाड्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेल को इजलासले पाँच वटा सर्त राखेर उनलाई रिहा गर्न आदेश गरेको थियो।
यसअघि जिल्ला अदालत रूपन्देही ले थुनछेकका क्रममा १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। पछि लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेका थिए।
पुस ४ गते उनले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा कुल ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि रिहा भएका थिए। कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा २०८१ पुस १ गते जिल्ला अदालतमा २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
