२०८३ जेष्ठ २८ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित हो : परराष्ट्रमन्त्री खनाल | सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय एक महिना थप | प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको पैरवी सेनाले पनि गरिरहेको बादलको आरोप | संसदमा खुस्बु ओलीको गुनासो- ज्यान मार्नेदेखि बलात्कारसम्मको धम्की आयो | संसद्मा श्रम संस्कृति पार्टीको विरोध जारी, परराष्ट्रमन्त्री बोल्दा पनि अवरोध | मन्त्री बनेपछि सिंहदरबारमै डेरा सरे महावीर पुन, मन्त्रालयमै बस्ने तयारी | मन्त्रिपरिषद बैठकमा ‘स्थानीय उत्पादन’ अभियान, डीडीसीलाई विशेष प्राथमिकता | सम्झौता मिति सकिन लाग्दा पनि जुम्लाको न्याउरीगाड पुल अधुरै | सेयर बजारमा गिरावटको क्रम जारी | सुधनको छानबिनप्रति कांग्रेस सभापति गगन थापाको कटाक्ष: “झन्झट किन गरेको? पहिल्यै होइन भने भइहाल्थ्यो” |

आगामी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् ले सर्वोच्च अदालत का ६ जना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद् मा पठाएको छ।

हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत उमेरहदका कारण चैत १८ गते अवकाशमा जाने भएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। परिषद्ले योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरूको सूची तयार गर्दै वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदीतिलप्रसाद श्रेष्ठ को नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको स्रोतले जनाएको छ।

नेपालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिस र संवैधानिक परिषद्को निर्णयका आधारमा हुने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद् मा पठाइन्छ। सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपति कार्यालय बाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ।

संविधानको धारा १२९ अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीशको रूपमा काम गरिसकेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य मानिन्छ। सोही मापदण्डका आधारमा परिषद्ले योग्य ठहरिएका सबै न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको बताइएको छ।

तर संविधानले तोकेको समयसीमा भने यसपटक पालना हुन नसकेको देखिएको छ। संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

यदि नियुक्ति प्रक्रिया थप ढिला भए न्यायालय फेरि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यसअघि पनि सर्वोच्च अदालत लामो समय कायममुकायम नेतृत्वमै सञ्चालन भएको अनुभव रहेको छ।

यसपटक भने हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि नयाँ सांसदहरूको शपथ तथा संसदीय प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेकाले नियुक्ति प्रक्रिया केही ढिला हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसैले संवैधानिक परिषद्को बैठक कहिले बस्छ र कसलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरिन्छ भन्ने विषय अहिले कानुनी तथा राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय