पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बारका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले उक्त निर्णय पूर्वाग्रही रहेको टिप्पणी गरे। उनले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन नै पूर्वाग्रही भएको दाबी गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अधिकार क्षेत्रबाहिर रहेको जिकिर गरे।
अध्यक्ष मिश्रका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गर्ने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विषय सम्हाल्ने अधिकार राख्छ। तर, कुनै मुद्दामा कारबाही अघि बढाउने निर्णय भने कानुनी प्रक्रिया अनुसार प्रहरी र सरकारी वकिलमार्फत हुने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे।
उनले जाहेरी परेपछि प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने र त्यसपछि प्रतिवेदन सरकारी वकिलकहाँ पठाइने प्रक्रिया नै वैधानिक रहेको उल्लेख गरे। सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय गर्नु उपयुक्त नहुने बताए।
अध्यक्ष मिश्रले आयोगको प्रतिवेदन अदालतको अनुमति बिना कार्यान्वयनमा लैजान नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि बताए। उनले कानूनको प्रयोग कसैलाई धरापमा पार्ने वा जोखिममा राख्ने ढंगले गर्न नहुने भन्दै वर्तमान निर्णय स्वीकार्य नभएको धारणा राखे।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
