भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ गठन गरिएको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा आफ्नो काम सुरु गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २ गतेको निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको हो। आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ।
अध्यक्ष भण्डारीले सोमबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। त्यसपछि उनले अन्य सदस्यहरूलाई पनि शपथ गराएका छन्। आयोगमा पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।
जाँचबुझ ऐन २०२६ अनुसार कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) पनि स्वीकृत भइसकेको छ। आयोगको कार्यकाल एक वर्ष तोकिएको छ।
आयोगले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका व्यक्तिहरू तथा तिनका परिवारको नाममा स्वदेश र विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी विस्तृत छानबिन गर्नेछ।
अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नेछ। उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमार्फत उजुरी संकलन गर्ने जनाएको छ। साथै, कुनै पनि दबाब वा प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
कार्यसम्पादनका क्रममा आवश्यक परेमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सल्लाह लिन सकिने भए पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने व्यक्तिलाई समावेश गर्न नपाइने सर्त तय गरिएको छ।
यो आयोगको गठन २०८२ चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गतको प्रतिबद्धता अनुसार गरिएको हो।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
