बागमती नदीकिनारका सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी तयारी तीव्र बनेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनअनुसार शनिबारदेखि डोजर चलाउने तयारी गरिएको छ भने त्यसअघि नै बस्ती खाली गर्न माइकिङ सुरु गरिएको छ।
बिहीबार साँझदेखि नै बागमती किनारका विभिन्न बस्तीमा माइकिङ गरिएको छ। शुक्रबार दिनभरि पनि माइकिङ जारी रहने र शनिबार बिहानदेखि डोजर परिचालन गरिने तयारी छ। सरकारी पक्षका अनुसार डोजर चलाउनुअघि नै केही नक्कली सुकुमवासी हट्ने र वास्तविक सुकुमवासी त्यहीँ रहने अनुमान गरिएको छ।
सरकारको योजना अनुसार बस्ती हटाइएका व्यक्तिहरूलाई अस्थायी रूपमा होटेल, लज तथा पार्टी प्यालेसमा राखिनेछ। त्यहीँबाट उनीहरूको विवरण संकलन गरी ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरिनेछ। बागमती किनारका थापाथली, सिनामंगल र कालीमाटी क्षेत्रमा सुकुमवासी बस्ती रहेका छन्।
नेपाल प्रहरीका अधिकारीका अनुसार नदी तथा सार्वजनिक जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउने स्पष्ट निर्देशन आएको छ। शनिबार बिहानदेखि आइतबारसम्म बस्ती खाली गराउने र सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीले लिने बताइएको छ।
यो अभियानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरी संयुक्त रूपमा परिचालन हुनेछन्। संरचना भत्काउन २० भन्दा बढी डोजर प्रयोग गरिनेछ भने सम्भावित झडप रोक्न १५ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ।
यसअघि पनि बालेन शाह काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुँदा थापाथली क्षेत्रको बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए। तर, विरोधका कारण त्यो प्रयास सफल हुन सकेको थिएन। अहिले प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले पुनः सोही योजनालाई अघि बढाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतका अनुसार सुकुमवासीको नाममा बिचौलियाहरू सक्रिय रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसैले वास्तविक पीडितलाई छुट्याएर उनीहरूलाई वास तथा राहतको व्यवस्था गर्ने योजना बनाइएको छ।
तर, संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाले भने सरकारको तयारीप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। मोर्चाले भूमिहीन दलित र सुकुमवासीमाथि सरकारले कठोर व्यवहार गर्न थालेको भन्दै प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनीता डंगोलले पनि बस्ती हटाउने क्रममा अमानवीय व्यवहार नगर्न आग्रह गरेकी छन्। उनले सुकुमवासीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएकी छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले ३ पुस ०८० मा नदीकिनार अतिक्रमण गरी बसेका बस्ती हटाउन आदेश दिएको थियो। सोही आदेश कार्यान्वयनका लागि यो कदम चालिएको बताइएको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार देशभर करिब १५ देखि १६ लाख सुकुमवासी रहेका छन्। काठमाडौं महानगरभित्र मात्रै करिब चार हजार सुकुमवासी रहेको अनुमान छ।
डोजर चलाउने तयारीसँगै बागमती किनारका बस्तीमा त्रास बढेको छ। स्थानीयले विकल्प बिना हटाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले आवास, रोजगारी र पहिचान सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
स्थानीयले आफूहरू बाध्यताले बसेको भन्दै जबर्जस्ती हटाइए स्थिति बिग्रन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
सुकुमवासीको समस्या समाधानका लागि विगतमा पटक–पटक लगत संकलन भए पनि ठोस नतिजा ननिस्किएको देखिन्छ। विभिन्न आयोग र सरकार परिवर्तनसँगै प्रक्रिया अघि बढे पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ।
अहिलेको तयारीले एकातिर नदी किनारको अतिक्रमण हटाउने प्रयास देखिए पनि अर्कोतर्फ सामाजिक र मानवीय चुनौतीसमेत थपिएको देखिएको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
