२०८३ आश्विन १६ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
किरण तिम्सिनाको नियुक्तिमाथि खुस्बु ओलीको प्रश्न : ‘आफैँ नियम बनाएर आफैँ परीक्षामा प्रथम ?’ | प्रतिभा रावलको प्राथमिकता: सहकारी, लालपुर्जा र निजामती सुधार | दूरसञ्चार सेवा कमजोर भएपछि सञ्चारमन्त्रीले मागे प्राधिकरणसँग जवाफ | बाढीपहिरोले मनाङको सडक ठप्प, औषधीदेखि खाद्यान्नसम्मको आपूर्ति रोकियो | पोखरामा हुँदैछ ‘नोमाड बेसक्याम्प – २०२६’: विश्वभरका डिजिटल नोमाड र उद्यमी भेला हुदै | भरतपुरमा गुडिरहेको कारमा आगो लाग्दा एकजनाको मृत्यु | भोटेकोशी बाढी : ७ हजार ५७० घर ध्वस्त, पुनरुत्थानमा १ खर्ब ३ अर्ब चाहिने | आज ६ संसदीय समितिको बैठक बस्दै | सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनीदेखि हतियार लुटपाटसम्म : जेनजी हिंसामा १,०१३ पक्राउ, २४९ जेलमा | भोटेकोशी बाढीपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब १२ अर्ब जम्मा |

सरकारले सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेका मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्‍याएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेसँगै मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो।

सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्ने तथा कामलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय पुनर्संरचना गरिएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत् राखिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि कायम राखिएको छ।

सरकारले विज्ञान–प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ छुट्टै गठन गरेको छ। साबिकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधिसम्बन्धी काम अलग गरिएको हो।

यस्तै, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा भूमि, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहने भएका छन्।

दुई मन्त्रालय गाभेर ‘महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’ बनाइएको छ। त्यसैगरी कार्यविभाजन परिवर्तन गर्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय गठन गरिएको छ।

साबिकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हेर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी काम भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने भएको छ।

सरकारले नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची’ अन्तर्गत मन्त्रालय पुनरावलोकनको योजना अघि बढाएको थियो। सोहीअनुसार सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ को प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयको नाम, कार्यविभाजन र संरचनामा हेरफेर गरिएको जनाइएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९ को संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। साथै सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील खड्का र योगेश गौचन थकालीलाई मनोनयन गरिएको छ।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय