२०८३ जेष्ठ २८ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
फास्ट ट्र्याकको गाडी दुर्घटना हुँदा इञ्जिनियर र चालकको मृत्यु | हिन्दुकुश क्षेत्रमा कम वर्षाको अनुमान, विपद्को जोखिम भने कायमै | काँग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने आज अन्तिम दिन | प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित हो : परराष्ट्रमन्त्री खनाल | सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय एक महिना थप | प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको पैरवी सेनाले पनि गरिरहेको बादलको आरोप | संसदमा खुस्बु ओलीको गुनासो- ज्यान मार्नेदेखि बलात्कारसम्मको धम्की आयो | संसद्मा श्रम संस्कृति पार्टीको विरोध जारी, परराष्ट्रमन्त्री बोल्दा पनि अवरोध | मन्त्री बनेपछि सिंहदरबारमै डेरा सरे महावीर पुन, मन्त्रालयमै बस्ने तयारी | मन्त्रिपरिषद बैठकमा ‘स्थानीय उत्पादन’ अभियान, डीडीसीलाई विशेष प्राथमिकता |

। सार्वजनिक पदमा रहेका तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेसँगै ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएका छन्।

आयोगका अनुसार करिब ३० हजारभन्दा बढी व्यक्ति प्रारम्भिक रूपमा छानबिनमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित सबै सार्वजनिक पदधारी तथा पूर्वपदाधिकारीलाई आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा त्यसपछि सेवानिवृत्त भएका सबैलाई तोकिएको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगले आग्रह गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसीका अनुसार राजनीतिक तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका, नेपाल सरकारबाट तलब–सुविधा लिने बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीलाई लक्षित गर्दै सूचना जारी गरिएको हो।

उनका अनुसार आयोगलाई अदालतसरहको अधिकार प्राप्त भएको छ र आयोगको निर्देशन बेवास्ता गरे कानुनी कारबाही अघि बढाइनेछ।

आयोगले प्रारम्भिक रूपमा ३० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण जाँच गर्ने तयारी गरेको छ भने करिब ५ हजारभन्दा बढी उजुरीसमेत प्राप्त हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

छानबिनको दायरामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा संवैधानिक निकायमा कार्यरत वा सेवानिवृत्त पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवार सदस्यहरू पर्छन्। उनीहरूको स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण संकलन गरिनेछ।

आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी, सरकारी बैंक तथा सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखसम्मलाई विवरण बुझाउनुपर्ने दायरामा राखेको छ।

सम्पत्ति विवरणमा घरजग्गा, बैंक मौज्दात, सेयर लगानी, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, वैदेशिक आय, सवारीसाधन लगायतका चल–अचल सम्पत्तिसँगै तलब, भत्ता, लगानी र अन्य आम्दानीका स्रोतसमेत स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले सम्पत्ति विवरण केवल व्यक्तिगत नाममा मात्र नभई पति वा पत्नी तथा परिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत खुलाउनुपर्ने जनाएको छ।

विवरण नबुझाउने, ढिलाइ गर्ने वा झुटा विवरण पेस गर्ने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने आयोगले चेतावनी दिएको छ।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय