संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको हेरफेरले संसदको नैतिकता र पारदर्शिता गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ। कुलिङ पिरियड को व्यवस्था समिति स्तरमै सर्वसम्मत पारित भएको बेला संसदमा पुग्दा स्वरुप फेरेर पुगेपछि संसदीय प्रक्रियामाथि अविश्वासको आँधी उठेको छ।
कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा मात्र होइन, एमालेका वरिष्ठ नेता पदम गिरीले पनि यो घटनालाई “संसदीय इतिहासकै लज्जास्पद” भनेका छन्। तीनै नेताको साझा चिन्ता — कसरी समितिबाट पारित विधेयक एकाएक संसदमा फरक रूप लिएर आइपुग्यो?
समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरा विवादको केन्द्रमा छन्। दुबैले “थाहा नभएको” जिकिर गर्दा सांसदहरू यो जवाफलाई पचाउन तयार छैनन्। एमाले नेता गिरीले स्पष्ट शब्दमा दुवैको राजीनामाको माग गर्दै, “यो सामान्य गल्ती होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीमै बदमासी भएको घटना हो,” भनेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री शर्माको आरोप अझ गम्भीर छ — उनले यसलाई अक्षम्य संसदीय अपराध भनेका छन् र सभामुखबाट स्वतन्त्र छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन्।
“जनताले विश्वास गरेका प्रक्रियामा यसरी हेरफेर हुनु भनेको संसदको साखमाथि धक्का हो,” शर्मा भन्छन्। विधेयकको मर्मविपरीत परिवर्तन हुनु र त्यसमा कसैलाई थाहा नभएको दाबी गर्नु आफैंमा लोकतन्त्रप्रतिको उपहासजस्तै देखिएको छ। यो केवल ‘भुल’ भनेर छाड्न सकिने विषय होइन। एकातर्फ समितिबाट महिनौं छलफलपछि तय गरिएको दुई वर्षको कुलिङ पिरियड, अर्कोतर्फ संसद्मा पुग्दा त्यसको नामनिशान नै हराउनु — यो कहाँबाट र किन भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै सार्वजनिक भएको छैन।
विधेयकमा देखिएको बदमासीले अब संसदीय कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियाको नै शुद्धीकरण आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिएको छ। छानबिनविना यो विषय छाडियो भने संसदमा हुने कुनै पनि निर्णयप्रति जनविश्वास टिक्ने छैन। यो केवल एउटा कानुनी मसौदाको कुरा होइन, यो लोकतन्त्रको मेरुदण्डमाथिको गम्भीर प्रहार हो। दोषी को हुन् भन्ने पत्ता लगाउनु र कारबाही गर्नु अब संसदको पनि गरिमा जोगाउने न्यूनतम उपाय हो।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
