प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का कुलपति केपी शर्मा ओलीले बिहीबार त्रिविको वार्षिक सभा (सिनेट) आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएपछि विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र परम्परामाथि प्रश्न उठाइएको छ।
त्रिविको परम्परा अनुसार वार्षिक सभा हरेक वर्ष आषाढ शुक्ल नवमीका दिन विश्वविद्यालय परिसरमा बस्ने गरिन्छ। यस वर्ष असार २० गते बैठक तय गरिएको थियो, तर प्रधानमन्त्री ओली हुम्लामा बेलिब्रिज उद्घाटनमा व्यस्त भएकाले बैठक स्थगित भएको थियो। पुनः असार २२ मा पनि नबसिएको बैठक बिहीबार बिहान १० बजे बालुवाटारमा बस्न लागेको हो।
बैठकमा त्रिविको आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्तुत गरिनेछ। साथै करिब ९० हजार विद्यार्थीको ग्रेस लिस्ट पारित गर्ने महत्वपूर्ण कार्यसूची पनि छ। तर, बैठक स्थल प्रधानमन्त्री निवास तय हुनु र विश्वविद्यालयकै हलमा नबस्नुमा कतिपय पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्वायत्तता र परम्परालाई चुनौती दिने गरी गरिएको भनिरहेका छन्।
यसैबीच, त्रिविमा बुधबार प्रा.डा. दीपक अर्याल नयाँ उपकुलपतिका रूपमा नियुक्त भएका छन्। तर, वार्षिक सभामा विद्यार्थी प्रतिनिधिहरू भने अनुपस्थित रहने भएका छन्। त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले प्रतिनिधि नियुक्त नगरेका कारण यो अवस्था आएको हो। स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले “विद्यार्थी सहभागिताले प्रश्न बढाएर बैठक लम्ब्याउने” भन्दै प्रतिनिधि नियुक्त नगर्न निर्देशन दिएका थिए।
नेविसंघ, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) लगायतका विद्यार्थी संगठनहरूले यस कार्यको विरोध गरेका छ्न
सिनेट बैठक विश्वविद्यालयको महत्वपूर्ण निर्णय लिने निकाय हो। तर, यो पटकको स्थान, प्रक्रिया र सहभागीता सम्बन्धी निर्णयहरू विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र समावेशी अभ्यासप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेका छन्।
