सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत काम गर्ने कम्पनीहरूलाई आयकरमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको पूर्वसम्झौता अनुसार आयकर छुट दिने निर्णय लिएको हो।
यस निर्णयसँगै अब एमसीसी परियोजनामा संलग्न ठेक्कापट्टा कम्पनीहरूलाई आयकर तिर्नुपर्ने छैन, जसले परियोजनाको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, सरकारले अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको बन्द, हड्ताल वा अवरोधकारी गतिविधि निषेध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सार्वजनिक हितको रक्षा र जनसेवा अबरुद्ध नहोस् भन्ने उद्देश्यसहित मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो।
अबदेखि स्वास्थ्य, सुरक्षा, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार, यातायातजस्ता अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल, काम रोक्का, सेवा बहिष्कार, घेराबन्दी लगायतका गतिविधि कानुनी रूपमा निषेधित हुनेछन्। सरकारले यस्ता सेवाको अबिच्छिन्न सञ्चालन सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने तयारी पनि गरेको छ।
यस कदमले सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण हुने सरकारी दाबी छ भने, श्रमिक पक्षबाट भने यसबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
