गण्डकी प्रदेश सरकारले सात निर्देशनालय र दुई केन्द्र खारेज गर्दै १८५ कर्मचारी दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेशको खर्च कटौती र प्रशासनिक संरचना मितव्ययी बनाउन लक्ष्यसहित सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार खारेज गरिएका निर्देशनालयका काम तथा सेवा अब मन्त्रालयका महाशाखाबाटै उपलब्ध गराइनेछन्, जसले सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने दाबी गरिएको छ। साथै, जिल्लास्तरका ३२ निकायलाई गाभेर १७ मा सीमित गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
खारेज भएका निर्देशनालयहरूमा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपंछी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय छन्।
त्यसैगरी, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि खारेज भएका छन्।
यो कदम प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदनअनुसार उठाइएको हो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले संरचनागत सुधार, चालु खर्च कटौती, छरितो प्रशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई यो निर्णयले सघाउने विश्वास व्यक्त गरे।
सरकारका अनुसार कटौती गरिएका १८५ दरबन्दीमध्ये ४१ जना अधिकृतस्तर, ९६ जना सहायकस्तर र ४८ जना श्रेणीविहीन कर्मचारी रहेका छन्।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
