अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता अनिल आचार्यसहित तीन जनाले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा ‘नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग गरिएको छ। उक्त ऐन २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद् सचिवालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिट निवेदकहरूले संशोधनकै आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले २०८२ साउन २० गते जारी गरेको पत्रद्वारा अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण स्थगित गर्ने निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा यो निर्णयले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता मात्र होइन, व्यावसायिक गतिविधि, रोजगारी र जनताको सूचना पाउने अधिकारमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्छ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार, उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ मङ्गलबारका लागि पेसी तोकिएको छ। रिटमा अदालतसँग तत्काल परमादेश जारी गरी दफा ७(ख) खारेज गर्न, स्थगनको निर्णय बदर गर्न र अनलाइन दर्ता तथा नवीकरणको पुरानै व्यवस्था कायम राख्न आदेश दिन माग गरिएको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
