सर्वोच्च अदालतले २०६३ सालको गौर हत्याकाण्डबारे पुनः छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार आदेश दिँदै घटनाका दोषीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको हो। गौर घटनाका पीडितमध्ये त्रिभुवन शाहलगायतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्दै १६ वर्षसम्म दोषी दण्डविहीन रहँदै आएकाले छानबिन र कारबाही आवश्यक रहेको माग गरेका थिए।
२७ जनाको मृत्यु भएको घटना
२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिल चौरमा भएको हिंसात्मक भिडन्तमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो भने सयौँ घाइते भएका थिए। त्यस दिन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले एउटै स्थान र समयमा छुट्टाछुट्टै सभा आयोजना गरेपछि तनाव चर्किएको थियो।
प्रशासनले दिन फरक पार्न आग्रह गरे पनि दुवै पक्षले नमानेपछि भिडन्त हिंसात्मक बनेको थियो। मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, फोरम कार्यकर्ताले पूर्वतयारीसहित माओवादी कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरी ‘अमानवीय र क्रूर’ शैलीमा हत्या गरेका थिए। कतिपयलाई नियन्त्रणमा लिएर कुटपिटपछि हत्या गरिएको र शवहरूमाथि अमानवीय व्यवहार गरिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पीडितको न्यायको संघर्ष
घटनापछि प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भए पनि अनुसन्धान अघि बढ्न सकेन। पीडितहरू लगातार न्यायको माग गर्दै आएका छन्। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै अब घटनाबारे औपचारिक छानबिन र दोषी पहिचानको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
