२०८२ मंसिर २६ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
रवि लामिछानेमाथि सरकारको धारणा खोज्दै रास्वपा | पाल्पामा जीप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु ९ घाइते | सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै आज चार नयाँ अनुहार मन्त्री बन्दै | एमालेको महाधिवेशनलाई ध्यानमा राख्दै नागढुङ्गा मलेखु सडक दुई दिन खुला | धुर्मुसको स्पष्टीकरण : ‘भागेका होइनौँ, छोरीको उपचारका लागि अमेरिका आएका हौँ’ | रास्वपाले समानुपातिक नाम दर्ताको म्याद पुस ५ सम्म बढायो | जेन–जी आन्दोलनमा ८४ अर्ब क्षति, पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब बजेट आवश्यक | अर्थ मन्त्रालयको बदमासी कि प्राविधिक समस्या? मधेशको बजेट ‘फ्रीज’को वास्तविकता के हो? | जेनजी–सरकार सम्झौतामा दलहरूको शङ्का : वैधानिकता र कार्यान्वयनमै प्रश्न | विराटनगरलाई ४० रनले हराउँदै लुम्बिनी फाइनलमा |

सर्वोच्च अदालतले अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ता गर्न आदेश दिएपछि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच यस विषयमा छलफल भएको छ। सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा दर्ता प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे समीक्षा गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

यसअघि सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन प्लेटफर्महरूलाई आग्रह गरेको थियो। तर, उक्त निर्देशिका अनुसार दर्ता गर्न सो प्लेटफर्महरू तयार देखिएका थिएनन्। तर हालसालै सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले ‘सिधाकुरा’ अनलाइनमा प्रसारित ‘डार्कफाइल’ सम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा समेत दर्ता अनिवार्य गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेपछि विषयले नयाँ मोड लिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशपछि तयारी

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललगायतको उपस्थितिमा भएको बैठकमा सामाजिक सञ्जाल दर्ताको विषयलाई अब केवल निर्देशिकाले मात्र सम्बोधन गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले बतायो।
“सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएपछि अब सरकारले कार्यान्वयन नगरी बस्न सक्दैन। त्यसैले दर्ता कसरी गर्ने भन्नेबारे समीक्षा भएको हो,” बालुवाटार स्रोतले भन्यो।

सरकारले यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्ने सम्भावना पनि रहेको संकेत गरिएको छ।

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा के भनिएको छ?

सर्वोच्चको नौ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले असत्य र भ्रामक समाचारले न्यायप्रणालीप्रति अविश्वास फैलाउने चेतावनी दिंदै सामाजिक सञ्जाललाई समेत नियन्त्रण र जवाफदेही बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

पूर्णपाठमा भनिएको छ—
“स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। अनिच्छत सामग्रीको मूल्याङ्कन र अनुगमन हुने व्यवस्था गरी, सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगलाई रोक्न कानूनी प्रावधान तुरुन्तै गर्न आवश्यक छ।”

यससँगै सामाजिक सञ्जाललाई नियमनकारी निकायमार्फत जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने मात्र नभई छद्म वा काल्पनिक नाम प्रयोग गरी हुने दुरुपयोगलाई पनि निरुत्साहित गर्ने सर्वोच्चको निर्देशनमा उल्लेख छ।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय