प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बिहीबार बहुप्रतीक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ। करिब नौ महिना लामो छलफलपछि विधेयक पारित भएको हो।
समितिमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरूले भने विधेयकका केही प्रावधानप्रति असहमति जनाएका छन्। असहमतिहरू मुख्यत: बालविकास शिक्षकको भविष्य, निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति, सरकारी स्कुलको गुणस्तर र विगतका सम्झौताका कार्यान्वयनमा केन्द्रित छन्।
छात्रवृत्तिको प्रावधानमा सहमति
विधेयकले लामो समय विवादको विषय बनेको छात्रवृत्तिको प्रावधान पनि टुंग्याएको छ। प्रारम्भमा सरकारले २.५ प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रस्ताव गरे पनि समितिले छलफलपछि यसलाई ३ प्रतिशतमा बढाउने निर्णय गरेको छ। यसलाई निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले लागू गर्नुपर्नेछ।
फरक मतका प्रमुख बुँदा
१. बालविकास शिक्षकको भविष्य – हाल कार्यरत सहयोगीलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने गरी प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने र अनुत्तीर्ण हुनेलाई सेवा अवधिका आधारमा आर्थिक सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग।
२. नयाँ नियुक्ति र वृत्तिविकास – नयाँ नियुक्ति हुने बालविकास शिक्षकलाई स्पष्ट रूपमा “बालविकास शिक्षक”को हैसियत दिनुपर्ने र उनीहरूको वृत्तिविकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
३. निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति र सामाजिक दायित्व – शहीद, बेपत्ता, घाइते तथा विपन्न परिवारका बालबालिकालाई छात्रवृत्तिसहित आवास र पोसाकको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्ने।
४. अनिवार्य सरकारी स्कुलमा पढाइ – राष्ट्रसेवक र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने।
५. सम्झौता पालन – विगतमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सम्झौताहरू विधेयकमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
समिताबाट पारित विधेयक अब प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा पेश हुने छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यस विधेयकले विद्यालय शिक्षामा सुधारतर्फ नयाँ अध्याय सुरु गर्ने भए पनि तीन दलको फरक मतका कारण संसदमा अझै गहिरो बहस हुने सम्भावना देखिएको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
