२०८२ चैत्र १७ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
ब्रिज कोर्सदेखि संविधान संशोधनसम्म: मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय | नेता तथा कार्यकर्तालाई मन्त्रालयमा अनावश्यक भेटघाट नगर्न रास्वपाको निर्देशन | सर्वोच्चद्वारा ओलीलाई छोड्न अस्वीकार, कारण देखाऊ आदेश जारी | सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु | सर्वोच्चद्वारा रमेश लेखकलाई रिहा गर्न अस्वीकार! केपी ओलीको रिट के होला ? | सांसदसँग छलफलमा बालेन: जनताले अनुभूति गर्ने कामको सूची माग | युवती जलाएर हत्या घटनामा कडा कारबाहीको माग बढ्दो | किन हटाइयो इन्ट्रान्स र ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णयको सूचना? | मन्त्रीहरूपछि सांसदसँग संवादमा जुटे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह | ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन छुट्टाछुट्टै इजलासमा |

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि पदको घमण्ड र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गरेको आरोप लागेको छ। अधिकारीकै कारण सिनामंगलस्थित नेपाल आयल निगमको हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरण योजना एक वर्षदेखि अड्किएको छ।

सरकारले गत वर्ष नै डिपोलाई सुरक्षित क्षेत्रमा सार्ने निर्णय गरेको थियो। तर, क्यानले जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण, साइट क्लिरेन्स र संरचना हटाउने कार्यमा ढिलाइ गर्दा योजना अघि बढ्न सकेको छैन। निगमले पटक–पटक अनुरोध गरे पनि प्राधिकरणले जग्गा हस्तान्तरण नगरी योजना झुलाइरहेको आरोप लगाइएको छ।

यस ढिलाइका कारण निगमलाई अर्बौँ रुपैयाँ घाटा मात्रै होइन, विमानस्थलको हवाई सुरक्षामै चुनौती थपिएको छ। हवाई इन्धन डिपो प्रमुख इन्जिनियर प्रदिप कुमार यादवका अनुसार, “डिपो स्थानान्तरण नगरीकन हामीले जोखिम न्यून गर्न सक्दैनौं।” नयाँ डिपो निर्माणमा करिब सात अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

प्राधिकरणभित्रका स्रोतका अनुसार अधिकारीले आफ्नो पदको शक्ति देखाउँदै निगमका अधिकारीलाई चेतावनी दिने र ‘डिजी’ भएको हैसियतमा दबाब सिर्जना गर्ने गरेका छन्। उनको व्यवहारले अन्य निकायका कर्मचारीलाई समेत हेप्ने गरेको आरोप छ।

अधिकारीमाथि यसअघि पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १४ अर्ब भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ। संसदीय समितिले उनलाई तत्काल बर्खास्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर अधिकारीले प्रतिवेदन नै अमान्य भन्दै समितिलाई चुनौती दिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत उनीविरुद्ध उजुरी दर्ता भएका छन्।

क्यानले जग्गा सीमांकन, संरचना हटाउने र रूख कटानजस्ता आधारभूत कार्यसमेत पूरा नगरेपछि डिपो स्थानान्तरण योजना अनिश्चित बनेको छ। करिब दुई सयवटा रूख हटाउनुपर्ने काम अझै बाकी छ। यसले देखाउँछ, ठुलो सरकारी निकायकै ढिलाइले अर्को निकायलाई कति असर पार्न सक्छ भन्ने ताजा उदाहरण क्यान र महानिर्देशक अधिकारी बनेका छन्।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय