जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध दिएको उजुरी प्रहरीबाट जाँचबुझ आयोगमा पठाइएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले मुलुकलाई स्तब्ध बनाएको थियो । पहिलो दिन मात्र १९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो भने भोलिपल्टको अराजकतामा तीन प्रहरीसहित ७४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्मका भवनहरूमा आगजनी र तोडफोड हुँदा ठूलो भौतिक क्षति पुगेको थियो ।
यी घटनाको सत्य पत्ता लगाउन सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आयोगले सरकारी दमनसँगै आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर तोडफोड, आगजनी र प्रहरीमाथि भएको क्रूर आक्रमणबारे अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ ।
मङ्गलबार मृतकका आफन्तहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं पुगेका थिए । उनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई “राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी निर्दोष नागरिकको हत्या गराएको” भन्दै उजुरी दिएका थिए ।
प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले उक्त उजुरी आयोगको अधिकारक्षेत्रमै पर्ने भएकाले प्रत्यक्ष प्रहरीको तर्फबाट कारबाही गर्न नसकिने बताउँदै जाहेरी आयोगमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जाँचबुझ आयोगले नै यसबारे सम्पूर्ण विवरण संकलन र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।”
यसबीच, जेनजी समूहका केही अगुवाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूको दबाबपछि प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटी सुरक्षा अवस्थाबारे विस्तृत ब्रिफिङ गर्नुभएको बताइएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र पोसाक अझै फिर्ता नआएकाले सुरक्षा निकाय सतर्क बनेका छन् । ती हतियार पुनः प्रयोग भए देश अस्थिर हुन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) निकट अनेरास्ववियुले काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन शाह र ‘हामी नेपाल’ का संस्थापक सुदन गुरुङविरुद्ध पनि जाहेरी दर्ता गरेको छ ।
अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष समिक बडालको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले दुवै व्यक्तिमाथि “आन्दोलन हिंसात्मक बनाउन उक्साएको र राष्ट्रिय सम्पदामाथि आक्रमण गर्न प्रेरित गरेको” आरोप लगाएको छ । बडालले भने, “राज्य र सुरक्षामाथि आक्रमण गर्नेहरू कुनै हालतमा उम्कनु हुँदैन, हामीसँग प्रमाण छन् र त्यसै आधारमा जाहेरी दिएका हौं ।”
प्रहरीले उक्त जाहेरीबारे थप स्पष्ट विवरण आवश्यक भएको बताउँदै सरकारी वकिलसँग परामर्शपछि २४ घण्टाभित्र जवाफ दिने तयारी गरेको जनाएको छ ।
यसरी आन्दोलनको राजनीतिक र कानुनी पाटो दुवै तात्दै जाँदा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले आगामी दिनमा देशको राजनीतिक दिशामै नयाँ बहस सुरु गर्ने देखिएको छ ।
