नेपाल सरकारले भूकम्पबाट हुने जोखिम कम गर्न राष्ट्रिय भवन संहिता (कोड) पूर्णरूपमा परिमार्जन गर्दै शुक्रबारदेखि लागू गरेको छ। पुरानो संहितामा रहेका जटिल, अव्यावहारिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग नमेल खाने प्रावधान हटाई नयाँ कोडलाई सरल, प्राविधिक र वैज्ञानिक आधारमा अद्यावधिक गरिएको सरकारले जनाएको छ।

नयाँ संहिता बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो। यसले सामान्य आवासीय भवनदेखि जलविद्युत परियोजनाका बाँध, विद्युतगृह, सुरुङ तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक प्राविधिक निर्देशन प्रदान गर्नेछ।

शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले परिमार्जित कोड देशको सुरक्षित भविष्यका लागि महत्वपूर्ण आधार भएको बताए। उनका अनुसार सही कोड अनुसार निर्माण भए भूकम्पका बेला ज्यान तथा सम्पत्तिको क्षति उल्लेख्य रूपमा घट्नेछ। “स्थानीय तह, इन्जिनियर र जनताले नयाँ संहितालाई कठोर रूपमा पालना गरे आगामी पुस्तालाई सुरक्षित संरचना उपलब्ध गराउन सकिन्छ,” मन्त्री घिसिङले भने।

नयाँ संहिताका प्रमुख विशेषताः
– ७५३ स्थानीय तहलाई समेट्ने नयाँ सिस्मिक जोनिङ म्याप तयार, जसले क्षेत्रअनुसार भवन डिजाइनको स्पष्ट मार्गदर्शन दिन्छ।
– माटो वर्गीकरणमा सुधार, काठमाडौं उपत्यकाको विशेष माटो नक्सा समावेश।
– हिमपात, तरल पदार्थ दवाव, माटो दवावसहित नयाँ लोड संयोजन सूत्र अपडेट।
– भूकम्पका बेला ऊर्जा सहन क्षमता बढाउन लचिलोपन सुधारका मापदण्ड समावेश।
– अग्ला भवनमा देखिने Soft Storey र Torsional Irregularity जस्ता समस्यामा नियन्त्रणका उपाय थपिएका छन्, जसले निर्माण खर्च घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ संहिता तयार पार्ने क्रममा विश्वविद्यालयका प्राज्ञ, संरचनागत इन्जिनियरहरू, पेशागत संघ–संस्था तथा विभिन्न स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।