मधेसको धेरै ठाउँमा उमेर नपुग्दै विवाह हुने प्रचलन अझै गम्भीर अवस्थामा रहेको विभिन्न पछिल्ला तथ्याङ्कले देखाएका छन्। बालविवाहविरुद्ध कानुनी व्यवस्था कडा भए पनि व्यवहारमा यसको असर पर्याप्त रूपमा नपरेको देखिन्छ।
२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा थापाथलीस्थित राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मधेसमा अझै १० वर्ष नपुग्दै विवाह हुने घटना पाइएका छन्। यस्तो अवस्था शून्य दशमलव दुई प्रतिशत भए पनि १०–१४ वर्ष उमेर समूहमा ९.३ प्रतिशत र १५–१७ वर्ष समूहमा २७.७ प्रतिशत बालबालिका विहे पछि परिवारिक जिम्मेवारीमा बाँधिन बाध्य देखिन्छन्।
१८–२० वर्षका समूहमा विवाह गर्नेहरूको संख्या ३९.५ प्रतिशत छ, जसमा पुरुषको औसत उमेर २० वर्ष पुगे पनि महिलाको उमेर १७ वर्षकै हाराहारीमा सीमित रहेको तथ्याङ्कले जनाउँछ।
मधेसमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने महिलाको दर ४२.४ प्रतिशत पुगेको छ। महोत्तरीमा यो दर झनै उच्च रहेको सेभ द चिल्ड्रेन बर्दिबासका सञ्चार अधिकृत झम्केश्वर ओझाको भनाइ छ।
यद्यपि स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू भने जनगणनापछिको अवस्थाले सुधारको संकेत दिएको बताउँछन्। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमनकुमारलाल कर्णका अनुसार निरन्तर चलाइएका सामाजिक अभियान, अभिभावक सचेतना कार्यक्रम र कानुनी कार्यान्वयनका प्रयासहरूले केही स्थानीय तहमा सकारात्मक परिणाम देखिन थालेका छन्। १५ मधेसका सात स्थानीय तहमा साझेदारीमा चलाइएका अभियानले बालविवाहमा कमी आएको उनको भनाइ छ।
मटिहानी नगरपालिका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले २०७८ सालसम्म ‘विकाराल’ अवस्थासम्म पुगेको बालविवाह अब नगर क्षेत्रमा करिब शून्यमा झरेको दाबी गर्छन्। ‘बस्ती–बस्तीमा अभियान टोली, किशोरी शिक्षा, छोरी शिक्षा कार्यक्रम सक्रिय भएपछि हालसम्म एक वर्षमा बालविवाहको घटना देखिएका छैनन्,’ उनले बताए।
मधेस प्रदेश सरकारले २०७८ सालमै सन् २०३० सम्म प्रदेशलाई ‘बालविवाह मुक्त’ बनाउने १० वर्षे योजना अघि सारेको थियो।
साथै, प्रदेश बालअधिकार ऐन, लैङ्गिक समानता नीति, बालिका सशक्तीकरण तथा संरक्षण ऐन र ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानले पनि पछिल्लो समयमा सुधार ल्याउन मद्दत गरेको अधिकारीहरूको दाबी छ तर स्थानीय र सरकारी दुवै संयन्त्रले जोड दिएअनुसार समस्या घटे पनि अन्त्य टाढै छ, र निरन्तर सचेतना तथा कानुनी कार्यान्वयन बिना मधेसमा बालविवाह पूर्ण रूपमा रोक्न चुनौती रहिरहेकै छ।
