नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पार्टीका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन ‘असंवैधानिक’ भएकाले तत्काल पुनर्स्थापना आवश्यक छ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले रिट पेश गरिएको पुष्टि गर्दै भने, “प्रतिनिधिसभा संविधान विपरीत भंग गरिएको छ, त्यसैले हामी कानुनी उपायमा गएका हौं।” रिट दर्ता प्रक्रिया भने अझै बाँकी रहेको छ।
जेन९जी आन्दोलनपछि भदौ २३ र २४ मा बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको थियो। पछि आन्दोलनकारीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २७ भदौमा सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
यिनै कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो। एमालेले त्यसै दिनदेखि यो कदमलाई असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै आएको छ। सर्वोच्चमा पुगेपछि अब यो राजनीतिक विवाद न्यायालयमा टुंगिने संकेत देखिएको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
