काठमाडौँ – सार्वजनिक संस्थानमा सरकारद्वारा गरिएको करिब ४७ अर्ब बराबरको लगानी वर्षौँसम्म मिलान नहुँदा अब यो समस्या ठूलो वित्तीय अनियमितताको संकेतका रूपमा देखिन थालेको छ। अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले राखेको अभिलेख र संस्थानहरूको खाताबीच एक–आपसमा ठूला अन्तर देखिएपछि सरकारको लगानी कहाँ, कसरी, कति प्रयोग भयो भन्ने नै स्पष्ट नबनेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
कार्यालयका अनुसार विभिन्न संस्थानमा शेयरतर्फ २६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख र ऋणतर्फ २० अर्ब ५३ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम ‘अनम्याच्ड’ छ । सरकारले लगानी गरेर आफ्नो योगदान ठूलो भएको दाबी गर्दै आए पनि संस्थानहरूले भने उल्टै कम रकम देखाउने गरेका छन्। दशकौँदेखि भइरहेको हिसाबी गडबडीको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
सार्वजनिक संस्थानहरू– जस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान, नेपाल एयरलाइन्सजस्ता निकायमा आन्तरिक नियंत्रणको कमजोरी, अभिलेख प्रणालीको अव्यवस्था र स्पष्ट मापदण्डको अभावका कारण सरकारी लगानीको वास्तविक स्थिति देखिने अवस्था छैन। सरकारले ‘शेयर तथा ऋण लगानी नीति २०८१’ जारी गरे पनि नीतिभन्दा अघिको विस्तृत मिलान अझै सम्भव भएको छैन।
विद्युत् प्राधिकरणको ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमदेखि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सम्पत्ति मूल्यांकनसम्म सबै क्षेत्रमा तथ्यांकमा असमानता देखिएको छ। कतिपय कार्यक्रम कुन रकम अनुदान हो, कुन ऋण हो भन्ने आधार अभिलेख नै भेटिँदैन। यही अव्यवस्थालाई लिएर ऊर्जा क्षेत्रका अधिकारीहरूले विगतका ‘द्रुत निर्णय’ र मन्त्रालय तथा कार्यालयबीचको ढिलासुस्ती नै मुख्य कारण भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले विभिन्न संस्थानसँग पटक–पटक हिसाब मिलान गर्न आग्रह गरे पनि धेरै संस्थानहरूले समयमै लेखापरीक्षण नगरेकाले समस्या झनै बढेको प्रतिवेदनले देखाउँछ। गत वर्षसम्म २१ वटा संस्थानले मात्र नियमित लेखापरीक्षण गरेका छन्। कतिपय संस्थानले ५–१० वर्षसम्म आर्थिक विवरण नै अद्यावधिक गरेका छैनन्।
अर्कोतर्फ, सरकार विकास साझेदारलाई वैदेशिक ऋणको ब्याज र साँवा समयमै तिरे पनि सोही रकम सरकारी निकायमा प्रवाह भएपछि संस्थानहरूले भुक्तानी तालिका नै परिवर्तन गर्न माग गर्ने गरेका छन्। खर्च गर्ने, काम गर्ने, ऋण तिर्ने निकाय फरक–फरक हुँदा दायित्व कसको भन्ने नै स्पष्ट हुँदैन।
कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार भाका नाघेको सरकारी ऋण र ब्याजको कुल बक्यौता ४ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ। कानुनले लेखापरीक्षण अनिवार्य भने पनि धेरै संस्थानले वर्षौँदेखि आफ्नो वित्तीय विवरण अद्यावत नगरिदिँदा सरकारी लगानी जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ।
अहिलेसम्म सरकारले १५९ सार्वजनिक निकायमा नौ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ। तर लगानीको प्रतिफल कमजोर, लेखा–जोखा अस्पष्ट र जिम्मेवारी संरचना अव्यवस्थित हुँदा राज्यको ठूलो रकम ‘कागजकै जंगल’ मा हराउँदै गएको देखिन्छ।
सरकारले हालै खानेपानी तथा नागरिक उड्डयनसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै मंसिर मसान्तभित्र हिसाब मिलाउन निर्देशन दिएको छ। तर वर्षौँदेखि नमिलेको ४७ अर्बको हिसाब दुई हप्तामै मिल्ला कि मिल्दैन—यो भने अस्पष्ट नै छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
