भदौ २३–२४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशका ५४ जिल्लामा ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षति भएको छ। आन्दोलनको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
समितिका अनुसार आन्दोलनका क्रममा ७७ जनाको मृत्यु भएको छ भने २,४२९ जना घाइते भएका छन्। भौतिक क्षतिको मूल्यांकन ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा २,१६८ निकाय वा संस्था प्रभावित भएका छन्।
समितिले पुनर्निर्माण कार्यका लागि ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गर्दै विस्तृत कार्ययोजना पनि पेस गरेको छ। समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गरेका थिए।
भवन, सवारी साधन, सरकारी र निजी क्षेत्रमा व्यापक क्षति देखिएको छ। २,६७१ भवनमा ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ भने १२,६५९ सवारी साधनमा १२ अर्ब ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुगेको छ। सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड र निजी क्षेत्रको ३३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
समितिले कार्यान्वयन योग्य पुनर्निर्माण योजना तयार पारेको भए पनि कार्यान्वयनका चुनौतीहरू अझै बाँकी छन्। आगामी दिनमा सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर पुनर्निर्माणको कार्य सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
