सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाद्वारा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको वर्गीकरण कार्यलाई तीव्र बनाउँदै भत्ता वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अपांगताको अवस्था र चोटको गम्भीरताका आधारमा आर्थिक सहायता तथा जीवन निर्वाह सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत मंसिर २२ गते स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार घाइतेहरूको वर्गीकरण भइरहेको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ। सोही कार्यविधिको आधारमा घाइतेको अवस्था पहिचान गरी सहयोग उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको सचिवालयका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले घाइतेहरूको वर्गीकरणका लागि सिफारिस गर्नेछन्। त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उक्त सिफारिसलाई प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नेछ।
कार्यविधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरी घाइतेहरूको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ। समितिले घाइतेलाई साधारण, मध्यम, गम्भीर र अतिगम्भीर गरी चार तहमा वर्गीकरण गर्नेछ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार गम्भीर श्रेणीमा परेका घाइतेले मासिक ९ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउनेछन् भने अतिगम्भीर घाइतेलाई जीविकोपार्जन भत्ताबापत मासिक १८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। त्यस्तै, मध्यम प्रकृतिका घाइतेका लागि मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ।
गृहमन्त्री अर्यालको पहल र निर्देशनअनुसार जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको जनभावना अनुरूप छिटो वर्गीकरण सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाइएको वर्गीकरण सहजीकरण समितिले जनाएको छ। सोही निर्देशनका आधारमा अहिले घाइतेहरूको विवरण संकलन, मूल्याङ्कन र वर्गीकरणको प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ।
