सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पदभार सम्हालेको तीन महिनाको अवधिमा मन्त्रालयअन्तर्गत ३० वटा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको दाबी गर्नुभएको छ। आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै उहाँले दुर्गम क्षेत्रसम्म इन्टरनेट विस्तारदेखि सञ्चार, सूचना प्रविधि र मिडिया सुधारका विविध काम अघि बढाइएको बताउनुभयो।
तीन महिनामा तिस उपलब्धि
मन्त्री खरेलका अनुसार हुम्लाका खार्पुनाथ, सर्केगाड, अदानचुली र चङ्खेली गाउँपालिका तथा मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिकामा पहिलो पटक फोरजी सेवा विस्तार गरिएको छ। यससँगै नेपालभर ७४९ वटा स्थानीय तहमा फोरजी इन्टरनेट सेवा पुगेको छ। साथै नेपाल टेलिकमका सक्रिय ग्राहक तीन महिनामै दुई लाखले वृद्धि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता र व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरणको अधिकार सूचना तथा प्रसारण विभागलाई दिइएको छ। यसका लागि छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत भइसकेको छ।
यसै अवधिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणअन्तर्गत नेपाल टेलिभिजनबाट एनटिभी वल्र्ड च्यानलको शुभारम्भ गरिएको छ। स्वर्गीय पत्रकार सुरेश रजकलाई पत्रकार सहिद घोषणा गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत सिफारिस गरिएको र उहाँकी श्रीमतीलाई मुद्रण विभागमा रोजगारी उपलब्ध गराइएको जानकारी पनि मन्त्री खरेलले दिनुभयो। लामो समयदेखि रोकिएको गोरखापत्र संस्थानको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको छ भने गोरखापत्र दैनिकमा कुलुङ भाषा थप भई हाल ४६ भाषामा समाचार प्रकाशन भइरहेको छ।
गोरखापत्र, रासस, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल प्रेस काउन्सिल र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिसहित पाँच निकायका करार कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने सम्झौता भएको छ। यसमध्ये गोरखापत्र संस्थानमा यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको छ। साथै प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा डा. कुमार शर्मा आचार्य नियुक्त गरिएको छ।
इन्टरनेट पहुँच विस्तारतर्फ काठमाडौँ उपत्यकाका १९ र उपत्यकाबाहिर २९ सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क वाइफाई सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नयाँ बसपार्क, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पशुपतिनाथ क्षेत्र, वीर अस्पताल, टेकु अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, पाटन अस्पताललगायत प्रमुख सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क वाइफाई जडान गरिएको छ।
त्यस्तै नेपाल टेलिकममार्फत २७ वटा टुजी र ६० वटा फोरजी गरी कुल ८७ वटा वायरलेस साइट जडान भएका छन्। एएफटिटिएच नेटवर्कअन्तर्गत २६ हजार ९४४ वटा नयाँ नेटवर्क जडान भई ११ हजार १८९ नयाँ ग्राहकले सेवा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विद्यार्थी लक्षित ‘अफर’ समेत उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ।
सरकारले एनसेलमार्फत जेन–जी प्याक कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस योजनाअन्तर्गत ३९९ मा उपलब्ध सेवा विद्यार्थीका लागि २९९ मा प्रदान गर्दै थप पाँच जिबी डाटा सुविधा समावेश गरिएको छ। साथै लुक्लादेखि नाम्चे बजारसम्म सञ्चालनमा रहेको फोरजी सेवालाई एभरेस्ट बेस क्याम्प क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न पाँच स्थानमा थप बिटिएस जडानको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
तीन महिनामा सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा १५ वटा वायरलेस साइट जडान भएका छन्। बद्रीकेदार, पञ्चदेवल, ताल्कोट मार्मा, दीपायल सिलगढी, बुढीनन्दा, मालिकार्जुन, जयपृथ्वी, खप्तडनन्द, पुर्चौडी, लेकमलगायत क्षेत्रमा फोरजी सेवा विस्तार भएको छ।
यसैगरी एनसेलमार्फत एक करोड रुपैयाँ बराबरको विद्यार्थी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। सरकारी वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका जारी भई ५३० वटा निकायले एकीकृत वेबसाइट प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छन्। १९० निकायमा सरकारी एकीकृत अफिस व्यवस्थापन प्रणाली लागू भइसकेको छ।
नागरिकको सेवा पहुँच सहज बनाउन नागरिक एपमा विभिन्न निकायका ६७ सेवा तथा सूचना समावेश गरिएको छ। सूचना प्रविधिमा गणतन्त्र दक्षिण कोरियासँग थप द्विपक्षीय सहकार्यका लागि पहल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘एक स्थानीय तह, एक स्मार्ट हुलाक’ अवधारणाअन्तर्गत स्मार्ट हुलाक सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
जेन–जी आन्दोलनका सहिदसहित ५६ विषय समेटिएको हुलाक टिकट प्रकाशनसम्बन्धी फिलाटेलिक कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइ सुरु भई हालसम्म छ हजार प्रति छपाइ भइसकेको छ। सुरक्षण मुद्रण नियमावली, २०८२ पारित भई केन्द्र सञ्चालनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको छ।
सेन्सर बोर्डको कार्यविधि संशोधन गरी चलचित्र सेन्सर प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको छ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका पत्रकारलाई जनही २५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोगसहित सम्मान प्रदान गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा भएको क्षतिको विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रणालीमा अद्यावधिक गरिएको छ।
यसैबीच मन्त्री खरेलले नयाँ मिडियालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्दै सम्मानसहित सहकार्य गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। ‘डिजिटल मिडिया (युट्युब) संस्थागत अवस्था, सहजीकरण तथा नियमन’ विषयक अन्तर्क्रियामा उहाँले नयाँ मिडियाको योगदानको कदर गर्दै आमसञ्चार ऐनको मसौदा तयार गरिएको बताउनुभयो। मन्त्रालयले नयाँ मिडिया सूचीकरणका लागि आवेदन खुला गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले अनलाइन दर्ता र नवीकरणका लागि काठमाडौँ आउन नपर्ने गरी हुलाकमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था मिलाइँदै गरेको जानकारी दिनुभयो। नयाँ कानुनी मसौदामा पत्रकारको जीवन बिमा, तालिम तथा आवश्यक उपकरणसम्बन्धी व्यवस्थासमेत समेटिने उहाँको भनाइ छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
