सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तार मुनि पर्ने जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको छ। भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा राखी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
यो व्यवस्था गत कात्तिक २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न यो निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रसारण लाइन मुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भए पनि सुरक्षा मापदण्ड भने यथावत् रहने छन्। राइट अफ वे क्षेत्रभित्र घर निर्माण, अग्ला रुख रोप्ने वा जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न भने निषेध गरिएको छ।
प्रसारण लाइनको केन्द्रबाट दायाँ र बायाँ निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्रलाई राइट अफ वे मानिन्छ। ६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि १८ मिटर, २२० केभीका लागि ३० मिटर र ४०० केभीका लागि ४६ मिटर राइट अफ वे तोकिएको छ।
प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा टावर रहने स्थानको जग्गा भने मुआब्जा दिएर आयोजनाको नाममा अधिग्रहण गरिन्छ। तर राइट अफ वे क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनीकै नाममा रहने र मूल्याङ्कन रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ।
सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति दिइएको प्रमाण पेश गरेमा जग्गाधनीकै नाममा कित्ताकाट गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ।
यसअघि राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट नहुँदा नामसारी, जग्गा कारोबार र बैंकमा धितो राख्न समस्या हुँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थापछि जग्गाको कारोबार सहज हुने र जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्तिको कानुनी उपयोग गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
