समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग गरेको आरोप खेप्दै आएको नेपाली कांग्रेस यस पटक पनि विवादबाट मुक्त हुन सकेन। जेनजी आन्दोलनपछि सुधारको अपेक्षा गरिएको भए पनि फागुन २१ को निर्वाचनका लागि बुझाइएको समानुपातिक सूचीमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिएको छ।
कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको ११० जनाको समानुपातिक सूचीमा नेताहरूका श्रीमती, छोराछोरी, ससुरा, बहिनी तथा स्वकीय सचिवसम्मलाई समेटिएको छ। यसले समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्यविपरीत पहुँचवालालाई अवसर दिएको भन्दै आलोचना बढेको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेका नेता अर्जुन नरसिंह केसी यस पटक खस आर्य समूहबाट समानुपातिक सूचीमा परेका छन्। लामो समय राजनीति र सत्तामा रहेका उनको नाम समानुपातिकमा राखिनु संविधानको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी भइरहेको छ। उनी कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाका ससुरा पनि हुन्। थापाले भने यसमा आफ्नो सहमति नरहेको बताएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी संज्ञा पोखरेल पौडेल र पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा डा. चन्द्रमोहन यादव पनि समानुपातिक सूचीमा परेपछि पार्टीमाथि आलोचना झन् चर्किएको छ। सत्ता र पदको प्रभाव प्रयोग गरिएको आरोप कांग्रेसमाथि लागेको छ।
एकै परिवारका दुई सदस्यलाई सूचीमा राखिएको विषय पनि विवादास्पद बनेको छ। बलबहादुर केसीकी श्रीमती रिना उप्रेती र बहिनी गोमा केसी दुवै समानुपातिक सूचीमा छन्। यसलाई पदीय दुरुपयोगको उदाहरणका रूपमा लिइएको छ।
यस्तै, कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधीकी भान्जी निनु कर्ण र पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका स्वकीय सचिव टेकबहादुर बिक पनि समानुपातिक सूचीमा परेका छन्।
संविधानले पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्य राखे पनि कांग्रेसको सूचीमा सम्पन्न र पहुँच भएका व्यक्तिहरू बढी देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। अन्य दलले त्रुटि स्वीकार गर्दै सूची सच्याउने संकेत गरे पनि कांग्रेस भने हालसम्म यस विषयमा मौन देखिएको छ।
