राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रको संकट समाधानका लागि सञ्चालकलाई जेल हाल्नुभन्दा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै चुनावी वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
फागुन २१ को निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट सार्वजनिक गरिएको वाचापत्रमा पार्टीले “हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकलाई जेल हाल्ने होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो” भन्दै ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान खोज्ने नीति अघि सारेको हो।
वाचापत्रमा देश सुधारका लागि एक सय आधार प्रस्तुत गरिएका छन्। तीमध्ये बुँदा नम्बर २९, ३० र ३१ मा सहकारीसम्बन्धी नीतिहरू समेटिएका छन्। बचत फिर्ता गर्न तयार र भरपर्दो स्रोत तथा योजना भएका सञ्चालकलाई ‘मिलापत्र’को कानुनी बाटो खुला गरिने उल्लेख छ। सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार भए थुनाबाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिइने नीति वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
एकीकृत बचत सुरक्षा कोषको योजना
रास्वपाले ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी तथा लघुवित्तलाई अनिवार्य रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक को ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाको मापदण्डमा ल्याई कडा नियमन गर्ने जनाएको छ। साना संस्थाहरूको व्यवस्थापनका लागि उच्चाधिकार सम्पन्न ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
सहकारीलाई ‘कर्जा सूचना केन्द्र’सँग जोड्ने, ब्याजदरलाई ‘बेसरेट’सँग आवद्ध गरी स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने तथा अनुत्पादक घरजग्गा क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गरिने वाचा गरिएको छ।
बचतकर्ताको सुरक्षाका लागि राज्यको तर्फबाट ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरी संकटग्रस्त संस्थाबाट साना बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
वाचापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) र उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले लगायतका नेता उपस्थित थिए।
