राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आगामी सरकार गठनको तयारीमा जुटेको छ। झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित जनादेश पाएको पार्टीभित्र भावी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद् बाहिरका विज्ञलाई मन्त्री बनाउने विषयमा छलफल थालेका छन्।
पार्टीका केही निकटस्थ सांसदहरूका अनुसार बालेनले सकेसम्म सांसदलाई मन्त्री नबनाएर सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने विकल्पमाथि विचार गरिरहेका छन्। सांसद राजुनाथ पाण्डेका अनुसार यस्तो कदमले सरकारको काम गर्ने क्षमता र नतिजा दिन सक्ने सम्भावना बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर वर्तमान संविधानअनुसार संसद् बाहिरका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइए पनि उनीहरू छ महिनाभन्दा बढी पदमा रहन पाउँदैनन्। यदि त्यस्ता विज्ञलाई दीर्घकालीन रूपमा राख्न चाहियो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि राष्ट्रिय सभामा अन्य दलहरूको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
सांसद पाण्डेले संविधान संशोधन सजिलो नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभाको अंकगणित र अन्य दलको सहमतिबिना यो प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्।
रास्वपाको वाचापत्रमा पनि विशेषज्ञतामा आधारित मन्त्री तथा कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। यस विषयमा पार्टीका नेता शिशिर खनालले हालको संविधानले संसद् बाहिरका मन्त्रीलाई लामो समयका लागि अनुमति नदिने भएकाले संशोधनपछि मात्र यस्तो व्यवस्था सम्भव हुने बताएका छन्।
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट जितेको थियो। सरकार गठन प्रक्रिया अझै प्रारम्भिक चरणमै रहे पनि बालेन शाहले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयको संरचनाबारे अध्ययन गरिरहेको निकट स्रोतले जनाएको छ।
यदि संसद् बाहिरका विज्ञलाई मन्त्री बनाउने विषयमा कानुनी वा राजनीतिक जटिलता बढेमा प्रत्यक्ष निर्वाचित विज्ञ सांसदलाई मन्त्री बनाउने विकल्प पनि खुला रहेको बताइएको छ।
यसबीच स्वास्थ्य समस्याका कारण रास्वपा सभापति रवि लामिछाने विश्राममा छन्। उनी विश्राममा रहेका बेला बालेन शाहले निकट सांसदहरूसँग भेटवार्ता गर्दै सरकार गठनको तयारी अघि बढाइरहेका छन्।
