सरकारले प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययितालाई केन्द्रमा राख्दै सार्वजनिक प्रशासन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्ने योजना अघि सारेको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार मन्त्रालयहरूको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी हुँदा चालु खर्च बढेको निष्कर्षसहित ३० दिनभित्र मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय लिइने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली संशोधन गरी संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने योजना बनाइएको छ।

मन्त्रालयहरूको पुनरावलोकन गर्दा हाल कायम दरबन्दी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने गरी बढुवा व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ। साथै, सेवा निरन्तरताका लागि संक्रमण मार्गचित्र तयार गरी जनशक्ति, बजेट र कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा “पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय” गठन गरिनेछ।

त्यस्तै, सार्वजनिक निकायहरूमा सेवा प्रवाहमा देखिएको दोहोरोपन, जटिलता र अनावश्यक प्रक्रियाका कारण सेवा ढिलो, खर्चिलो र अप्रभावकारी बनेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न व्यापक समीक्षा गरिने उल्लेख गरिएको छ। अनावश्यक तथा दोहोरिएका प्रक्रिया हटाउने, निर्णय प्रक्रियामा रहेका बहु-स्वीकृति तहलाई अधिकतम तीन तहमा सीमित गर्ने तथा Business Process Re-engineering (BPR) मार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड र अनुगमन प्रणाली ३० दिनभित्र तयार वा संशोधन गरी लागू गरिनेछ। आवश्यक परे सो अवधिभित्र कानुन संशोधनको मस्यौदा पनि तयार गरिने जनाइएको छ।

सरकारले अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना र संस्थागत संरचनाहरूको मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने योजना समेत अघि सारेको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदललाई एक महिनाभित्र स्पष्ट सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइनेछ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, निष्पक्ष र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य पनि कार्यसूचीमा समेटिएको छ। निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक लगायत सबै राष्ट्रसेवकलाई कुनै पनि दल वा स्वार्थ समूहसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्धबाट मुक्त भई काम गर्न अनिवार्य गरिनेछ। उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानूनअनुसार कडाइका साथ विभागीय कारबाही गरिने जनाइएको छ। साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अनौपचारिक दबाब अन्त्य गर्ने र निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तयार गर्ने योजना रहेको छ।

भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहारजस्ता प्रवृत्तिहरू सुधार गर्न कर्मचारी आचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ। कर्मचारीलाई उत्तरदायी, सेवामुखी र जनमुखी बनाउने तथा व्यावसायिक मर्यादा कायम गर्दै सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा समर्पित हुने वातावरण सुनिश्चित गरिनेछ।

साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तयार गरी स्वीकृत गर्ने, शिक्षकहरूको सेवा व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशमार्फत गर्ने, र कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। प्रत्येक पदका लागि वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक ४५ दिनभित्र तयार गरिनेछ भने ९० दिनभित्र उत्तरदायित्व र पुनरावलोकन प्रणाली लागू गरिनेछ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक निकायको सेवा गुणस्तर प्रमाणित गर्ने व्यवस्था लागू गरी उत्कृष्ट निकायलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाइएको छ। स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर मापदण्ड ४५ दिनभित्र तयार गरिनेछ। सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार तथा स्तरीकृत विन्यासका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी १०० दिनभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने जनाइएको छ।

अन्ततः, कर्मचारीहरूको अद्यावधिक डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र अवकाशसम्मको प्रक्रिया व्यवस्थित र स्वचालित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (PMIS) को संरचना तयार गर्नेछ।

सरकारको यो समग्र योजना प्रशासनिक प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ अघि सारिएको बताइएको छ।