सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र नागरिकमैत्री बनाउन तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ योजना अघि सारेको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार नागरिकले सरकारी सेवा लिन धेरै कार्यालय धाउनुपर्ने, प्रक्रियागत झन्झट झेल्नुपर्ने र समय तथा लागत दुवै बढ्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख शहरहरूमा ‘एजेन्सिफिकेसन’ मोडेलमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। ती केन्द्रहरू दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ। नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल लागू गरिने जनाइएको छ। वडास्तरबाट डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गरिने र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गरिने योजना रहेको छ। साथै, सबै सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, समयबद्ध र ट्र्याकिङ योग्य बनाइनेछ।

फ्रन्ट डेस्कमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई कार्यालयबाट उपलब्ध सबै सेवासम्बन्धी तालिम प्रदान गर्न १५ दिनभित्र आवश्यक विवरण सङ्कलन गरिनेछ। त्यसपछि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी ६ महिनाभित्र तालिम उपलब्ध गराइने र यो प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

सरकारले सार्वजनिक सेवाका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकिङ योग्य बनाउन प्रत्येक कार्यालयले एक महिनाभित्र समय तथा गति (Time and Motion) अध्ययन गरी पुनर्विन्यास योजना तयार गर्ने उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी, देशभरका नागरिकका गुनासो, सुझाव र सेवा अनुरोधलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि फोन, मोबाइल एप, अनलाइन पोर्टल र सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने बहु-च्यानल व्यवस्था मिलाइनेछ।

‘हेलो सरकार’ प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी नागरिक संवादको प्रमुख प्लेटफर्मका रूपमा विकास गरिने र एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत सबै मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी गुनासो समाधानको प्रगति रियल टाइममा अनुगमन गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ।

यसैगरी, पासपोर्ट, नागरिकता र सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता सेवाहरूलाई छिटो, सहज र बिचौलियामुक्त तरिकाले पूर्वानुमानयोग्य समयभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गरिनेछ। सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, समयबद्ध र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘Government Courier Service’ का रूपमा विकास गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। यसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकताको प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजातहरू घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गरिने जनाइएको छ।

सरकारको यो योजना सेवा प्रवाहलाई सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको पहुँच बढाउने र गुनासो व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यका साथ अघि सारिएको बताइएको छ।