सरकारले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्न प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहभागिता रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो।
उनी पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत हुन्। कार्यदलले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
तर, उक्त निर्णय सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा विवाद सुरु भएको छ। असिम शाहका पुराना अभिव्यक्तिहरू बाहिरिएपछि आलोचना बढेको हो। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका उनका पुराना पोस्टहरूमा उनले ‘देश सुधारका लागि राजालाई मौका दिनुपर्ने’ जस्ता धारणा राखेको उल्लेख छ।
यस विषयले संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा नेतृत्व चयनबारे प्रश्न उठाएको छ। केही संवैधानिक विज्ञ र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले संविधानको मर्म र सिद्धान्तबारे गहिरो ज्ञान नभएका तथा विगतमा राजतन्त्र समर्थक धारणा राखेका व्यक्तिलाई यस्तो जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त नहुने टिप्पणी गरेका छन्।
यससँगै सरकारको निर्णयको उद्देश्य, विश्वसनीयता र योग्यतामाथि सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ। संविधान संशोधन प्रक्रियामा कस्तो नेतृत्व आवश्यक हुन्छ भन्ने विषयमा पनि विभिन्न धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
