२०८३ आश्विन १८ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
किरण तिम्सिनाको नियुक्तिमाथि खुस्बु ओलीको प्रश्न : ‘आफैँ नियम बनाएर आफैँ परीक्षामा प्रथम ?’ | प्रतिभा रावलको प्राथमिकता: सहकारी, लालपुर्जा र निजामती सुधार | दूरसञ्चार सेवा कमजोर भएपछि सञ्चारमन्त्रीले मागे प्राधिकरणसँग जवाफ | बाढीपहिरोले मनाङको सडक ठप्प, औषधीदेखि खाद्यान्नसम्मको आपूर्ति रोकियो | पोखरामा हुँदैछ ‘नोमाड बेसक्याम्प – २०२६’: विश्वभरका डिजिटल नोमाड र उद्यमी भेला हुदै | भरतपुरमा गुडिरहेको कारमा आगो लाग्दा एकजनाको मृत्यु | भोटेकोशी बाढी : ७ हजार ५७० घर ध्वस्त, पुनरुत्थानमा १ खर्ब ३ अर्ब चाहिने | आज ६ संसदीय समितिको बैठक बस्दै | सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनीदेखि हतियार लुटपाटसम्म : जेनजी हिंसामा १,०१३ पक्राउ, २४९ जेलमा | भोटेकोशी बाढीपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब १२ अर्ब जम्मा |

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको कर्मचारीतन्त्रले  मुलुकमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रशासनिक निकायहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ। मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले मन्त्रालय, आयोग र सरकारी कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै सरकारी सेवा, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का र खरिद प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

परिपत्रअनुसार, अबदेखि कुनै पनि सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता देखिए प्रारम्भिक जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखले नै लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सुनिश्चित गर्छ कि अनियमिततामा संलग्न कर्मचारी मात्र होइन, नेतृत्व स्तर पनि जवाफदेही हुनेछ।

मुख्य सचिव अर्यालले कार्यालय प्रमुखलाई सूक्ष्म निगरानी राख्न, छड्के जाँच गराउन र भ्रष्टाचारको जानकारी प्राप्त भएमा तत्काल सम्बन्धित निकायमा पठाउन निर्देशन दिएका छन्। यसअन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का र खरिद प्रक्रियामा अधिकारको दुरुपयोग रोक्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।

परिपत्रमा सरकारी कर्मचारीलाई महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र असहायहरूलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिन, सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्न, तटस्थ र पारदर्शी रहने, कानूनी र नैतिक आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गर्ने स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता सुनिश्चित गर्न, अधिकारको दुरुपयोग र अनियमितता रोक्न, र कार्यालय सञ्चालनलाई दक्ष, व्यवसायिक र पारदर्शी बनाउने दिशामा यो कदम लिइएको हो। साथै कर्मचारीहरूले सुशासन, सदाचार र प्रभावकारी कामकाजका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारका सुझाव उपलब्ध गराउन समेत आग्रह गरिएको छ।

मुख्य सचिवले भने, “सरकारी कार्यालयमा हुने अनियमितता वा भ्रष्टाचारका घटनामा कार्यालय प्रमुख नै प्रारम्भिक जिम्मेवार हुनेछ। यसले सुशासन र सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।”

सरकारको यो कदम जेन्जी आन्दोलन र फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि गठित नयाँ सरकारको सुशासनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धतासँग मेल खान्छ। मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयहरूले अब सुधारात्मक कदम चाँडै लागू गर्नुपर्ने छ।

Website |  + posts

वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय