प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएका छन्। मन्त्रालयहरूको नयाँ कार्यविभाजनसँगै लामो समय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विभाग अब सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालन हुने भएको हो।
सरकारले मन्त्रालय संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप शक्तिशाली बनाउने गरी संरचनागत परिवर्तन गरेको छ। यससँगै विभिन्न महत्वपूर्ण निकाय र अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित भएका छन्।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नेपालको प्रमुख गुप्तचर संस्था हो। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था र राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित सूचना संकलन गरी सरकारलाई उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी विभागको रहेको छ।
यस विभागले राष्ट्रिय सुरक्षासँगै आर्थिक तथा वित्तीय अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराध, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गतिविधि तथा अन्य संवेदनशील विषयमा सूचना संकलन गर्ने काम गर्दै आएको छ।
यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७४ सालमा अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई अत्यधिक शक्तिशाली बनाउने प्रयास भएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय उल्टाउँदै अनुसन्धान विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत फर्काएको थियो। साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमै फिर्ता गरिएको थियो।
अब प्रधानमन्त्री बालेनले फेरि अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएका हुन्। प्रधानमन्त्री बालेनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने प्रयास गरेका थिए तर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको असहमतिको कारण उक्त प्रस्ताव सफल हुन नसकेको विभिन्न समाचार माध्यमले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय थप शक्तिशाली
सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र संरचनागत सुधारको नाममा मन्त्रालय घटाए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई भने थप अधिकारसहित विस्तार गरिएको छ।
पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय मामिलासम्बन्धी काम अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने भएको छ। सामान्य प्रशासनतर्फको काम भने भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालयमा सारिएको छ।
नयाँ कार्यविभाजनअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत अहिले मन्त्रिपरिषद्, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, संवैधानिक परिषद्, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रष्ट लगायत ३१ वटा निकाय रहेका छन्।
यसका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतका संवैधानिक निकायसँगको समन्वय भूमिकासमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमै केन्द्रित गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अब के–के हेर्छ?
सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ कार्यविभाजनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अब शासन सञ्चालन, नीति निर्माण, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तरप्रदेश सम्बन्ध, मानव अधिकार, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुरक्षा मामिला, संसद् अधिवेशन आह्वान, कूटनीतिक गतिविधि तथा प्रशासनिक अनुगमनजस्ता महत्वपूर्ण काम प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नेछ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले अब मन्त्रालयहरूको समन्वय, निरीक्षण र नियन्त्रणदेखि राष्ट्रिय रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नेछ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी कामसमेत अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गाभिएको छ। यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हेर्दै आएको सूचना प्रविधिको जिम्मेवारी अब सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ।
सरकारले राज्य संयन्त्रलाई छरितो, प्रभावकारी र चुस्त बनाउन मन्त्रालय पुनर्संरचना गरिएको दाबी गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अत्यधिक अधिकार केन्द्रित भएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा यसबारे बहस सुरु भएको छ।
किन ओलीकै बाटोमा बालेन?
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैलीसँग तुलना हुन थालेको छ। ओली सरकारले २०७४ सालमा यस्तै निर्णय गर्दै अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेको थियो। त्यतिबेला राज्यका संवेदनशील निकाय प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा केन्द्रित गरिएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महान्यायाधिवक्तााको कार्यालयलगायतका १८ वटा निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएर आफूलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री सावित गर्न उनी लागि परेका थिए ओलीले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य, र अधिकारसम्बन्धी विधेयकमार्फत सेना परिचालनको अधिकार पनि आफैमा राख्नगरी मस्यौदानै तयार गरी संसद्मा दर्ता गराएका थिए।
अब बालेन सरकारले पनि अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएपछि “शक्ति केन्द्रीकरण” को बहस फेरि सुरु भएको छ। संघीय शासन प्रणालीमा मन्त्रालयहरूको भूमिका सन्तुलित हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अत्यधिक शक्तिशाली बनाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ।
विशेषगरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने सुरक्षा र गुप्तचर संयन्त्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउँदा निर्णय प्रक्रिया एकै ठाउँमा केन्द्रित हुने र संस्थागत सन्तुलन कमजोर हुन सक्ने तर्क गरिएको छ। विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धेरै अधिकार थुपारिँदा निगरानी र जवाफदेहिताको दायरा कमजोर बन्ने खतरा औँल्याएका छन्।
बालेनले पुराना दलहरूको शक्ति–केन्द्रित राजनीति र प्रशासनिक हस्तक्षेपको आलोचना गर्दै आएका थिए। तर अहिले उनी स्वयंले पनि त्यही शैली पछ्याउन थालेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ। विशेष गरी ओली सरकारले गरेको निर्णयलाई पहिले आलोचना गर्नेहरू अहिले सरकारमै रहेर उस्तै अभ्यासमा जानु राजनीतिक रूपमा विरोधाभासपूर्ण भएको टिप्पणी भइरहेको छ।
यद्यपि सरकार पक्षले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउनु प्रशासनिक समन्वय, सुरक्षा व्यवस्थापन र निर्णय कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ। मन्त्रालय संख्या घटाएर शासन प्रणालीलाई चुस्त बनाउने क्रममा संवेदनशील निकायबीच प्रत्यक्ष समन्वय आवश्यक भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको सरकारको तर्क छ।
शक्ति केन्द्रीकरणको बहस बिच बालेनको आगामी परीक्षा
पछिल्लो समय नेपालमा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई थप अधिकार र शक्तिशाली संरचना दिनुपर्ने बहस पनि बलियो बन्दै गएको छ। बारम्बारको राजनीतिक अस्थिरता, मन्त्रालयबीचको कमजोर समन्वय, ढिलो निर्णय प्रक्रिया र प्रशासनिक जटिलताका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउनुपर्ने बहस पनि भईरहेका छन् ।
विशेषगरी नयाँ पुस्ताका मतदातामाझ “निर्णय गर्न सक्ने बलियो नेतृत्व” को माग बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अधिकार केन्द्रित गर्ने कदमलाई कतिपयले प्रशासनिक सुधारको प्रयासका रूपमा पनि हेरेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग पर्याप्त अधिकार नहुने हो भने सरकारका योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, मन्त्रालयबीच टकराव र निर्णयहीनता बढिरहने उनीहरूको तर्क छ ।
तर अर्कोतर्फ, अत्यधिक शक्ति एकै केन्द्रमा जम्मा हुँदा लोकतान्त्रिक सन्तुलन कमजोर बन्न सक्ने चिन्ता पनि उत्तिकै बलियो छ। संवेदनशील निकाय, सुरक्षा संयन्त्र र प्रशासनिक अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमै केन्द्रित हुँदा भविष्यमा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिमबारे राजनीतिक तथा संवैधानिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्नु आफैँमा समस्या होइन, तर त्यो शक्ति कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय शक्तिशाली बन्दै जाने हो भने त्यसलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने संरचना के हुने? प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिने निर्णय, राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्ने शैली, आलोचनाप्रति उनको व्यवहार र संवैधानिक संस्थासँगको सम्बन्धले नै उनी कस्तो शासक बन्ने हुन् भन्ने तय गर्नेछ।
नेपालको संविधानले पनि शक्ति सन्तुलन, संस्थागत नियन्त्रण र जवाफदेहिताको अवधारणा अघि सारे पनि व्यवहारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अत्यधिक प्रभावशाली बन्दा अन्य मन्त्रालय र संवैधानिक निकाय कमजोर बन्न सक्छ । बलियो प्रधानमन्त्री हुनु लोकतन्त्र विरोधी होइन, तर त्यो शक्ति नियन्त्रणबाहिर जान नदिन प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्र पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ नत्र भविष्यमा जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले राज्यका संवेदनशील निकायलाई राजनीतिक प्रभावका लागि प्रयोग गर्ने खतरा रहन्छ।
आगामी दिनमा उनले लिने निर्णय आलोचनालाई गर्ने व्यवहार, विपक्षीसँगको सम्बन्ध र संवैधानिक संस्थाप्रतिको दृष्टिकोणले नै उनी साँच्चिकै सुधारवादी नेता हुन् वा शक्तिशाली शासक बन्ने बाटोमा अघि बढिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट पार्नेछ।
साकार कोईराला
साकार कोइराला सामाजिक, राजनीतिक तथा कानुनी विषयहरूमा कलम चलाउछन ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
