सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर यतिबेला न्यायालय, संसद् र कानुन व्यवसायी वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि न्यायालयभित्रै असन्तुष्टि र विवाद सतहमा आएको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई देशको ३३ औँ प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतभित्रको वरियताक्रम मिचिएको भन्दै यो निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अवकाशपछि सर्वोच्च अदालत कायममुकायम नेतृत्वमा चलिरहेको थियो। वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी थिइन्। न्याय परिषद्ले सम्भावित प्रधानन्यायाधीशका लागि पठाएको ६ जनाको सूचीमध्ये चौथो वरियतामा रहेका शर्मा सिफारिस भएपछि न्यायिक वृत्तमा हलचल बढेको हो।
न्याय परिषद्ले पठाएको सूचीमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम थियो। तर वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई छाडेर चौथो वरियताका शर्मालाई अघि बढाइएपछि ‘क्रमभंग’ भएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ।
यसैबीच शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १६ वटा उजुरी परेका छन्। समितिले उजुरी अध्ययन गरेर आज मंगलबारदेखि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सुनुवाइपछि अनुमोदन भए राष्ट्रपतिले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
सर्वोच्च प्रशासनमै अवज्ञा
सोमबार सर्वोच्च अदालतभित्र देखिएको घटनाले विवादलाई अझ गम्भीर बनायो। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध परेका रिट निवेदन सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो। त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले अर्को निवेदन दिएका थिए।
कानुन व्यवसायीहरूले रिट दर्ता नगरेर न्यायमा पहुँच रोकिएको गुनासो गरेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सबै निवेदन दर्ता गर्न र पेसीमा चढाउन आदेश दिएकी थिइन्। उनले उक्त आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न मुख्य रजिस्ट्रार र प्रशासनलाई निर्देशन समेत दिएकी थिइन्।
तर सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल र रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीसहितका प्रशासनिक अधिकारीले उक्त आदेश कार्यान्वयन नगरेको आरोप लागेको छ। आदेश कार्यान्वयन हुनुअघि नै प्रशासनिक अधिकारी अदालतबाट बाहिरिएको दाबी गरिएको छ।
यो घटनाले सर्वोच्च अदालतभित्रै प्रशासन र नेतृत्वबीच टकराव देखिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
संसद्मा न्यायपालिका प्रवेश
सर्वोच्च अदालतभित्रको विवाद संसद्सम्म पुगेको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद समीक्षा बास्कोटा र यज्ञमणि न्यौपानेले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेशमाथि प्रश्न उठाए।
सांसद न्यौपानेले अदालतको सक्रियता न्याय प्रशासनभन्दा बाहिर गएको आरोप लगाए। उनले सर्वोच्चमा हजारौँ मुद्दा थन्किएको अवस्थामा अन्य विषयमा सक्रियता देखिएको टिप्पणी गरे।
उनले अदालतमा “कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट” देखिएको आशंका व्यक्त गर्दै न्यायिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर गतिविधि भइरहेको बताएका थिए।
त्यसपछि सांसद समीक्षा बास्कोटाले पनि संविधान देखाउँदै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाइन्। उनले कामु प्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्तिमाथि समेत प्रश्न उठाइन्।
उनको अभिव्यक्तिपछि एमाले सांसदहरूले नियमापत्ति जनाएका थिए। एमाले सांसद ऐन महरले संविधानको धारा १०५ उल्लेख गर्दै अदालतमा विचाराधीन विषय संसद्मा छलफल गर्न नहुने बताएका थिए।
नेपाल बार आक्रोशित
सर्वोच्च अदालत प्रशासनको भूमिकाप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले कडा आपत्ति जनाएको छ। बारले अदालत प्रशासनले “समानान्तर न्याय प्रशासन” चलाएको आरोप लगाएको छ।
बारका अनुसार अदालतमा दर्ता हुन आएका रिट निवेदन रोक्नु न्यायमार्ग अवरुद्ध गर्ने कार्य हो। कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशसमेत पालना नगर्नु असाधारण र गम्भीर घटना भएको बारको भनाइ छ।
बारले संसद्मा न्यायाधीशमाथि गरिएको टिप्पणीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा बहस गर्नु संविधानको धारा १०५ विपरीत भएको बारको तर्क छ।
नेपाल बारले विरोधस्वरूप आज बार परिसरमा लालटिन बालेर प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। साथै थप आन्दोलनका कार्यक्रम पनि ल्याउने संकेत दिएको छ।
न्यायालयभित्रको संकट कहाँ पुग्ला?
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषय अहिले सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र रहेन। यसले न्यायपालिका, संसद् र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्धलाई समेत प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ।
एकातर्फ वरिष्ठता मिचिएको बहस छ भने अर्कोतर्फ अदालत प्रशासनले कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश नमान्नु न्यायालयकै अनुशासन र संरचनामाथि प्रश्न बनेको छ।
संसद्मा न्यायपालिकामाथि खुलेआम टिप्पणी हुनु र त्यसको प्रतिवादमा बार आन्दोलनमा उत्रिनु पनि असामान्य अवस्था मानिएको छ।
अब संसदीय सुनुवाइ समितिले गर्ने निर्णय, सर्वोच्च अदालतभित्रको प्रशासनिक विवाद र राजनीतिक दलहरूको आगामी भूमिकाले यो प्रकरण कुन दिशामा जान्छ भन्ने तय गर्ने देखिएको छ।
साकार कोईराला
साकार कोइराला सामाजिक, राजनीतिक तथा कानुनी विषयहरूमा कलम चलाउछन ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
