लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटकले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने भ्याट रकमबारे आनाकानी गरेको खुलेको छ । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार टिकटकले चालु आर्थिक वर्षको फागुनमै बुझाउनुपर्ने भ्याट हालसम्म नतिरेको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख प्रशासक केदारनाथ शर्माले टिकटकले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कर तिर्न नचाहेको बताएका छन् । नेपालबाट करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको टिकटकले भने नेपाललाई छुट्टै भ्याट तिर्न नपर्ने दाबी गर्दै लिखित पत्र नै पठाएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसअघि लगातार दुई आर्थिक वर्ष टिकटकले करिब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्याट तिरेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा भने टिकटकबाट कुनै भुक्तानी नभएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार टिकटकलाई मौखिक रूपमा मात्रै नभई पटकपटक पत्राचार गरेर पनि कर तिर्न आग्रह गरिएको थियो । त्यसपछि संयुक्त अरब इमिरेट्सस्थित टिकटकको क्षेत्रीय कार्यालयले शुक्रबार नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको हो ।

पत्रमा टिकटकले एप्पलको एपस्टोर र गुगलको प्लेस्टोरमार्फत संकलन हुने भ्याटमै आफ्नो हिस्सा समावेश हुने भएकाले नेपाललाई अलग्गै कर तिर्नुनपर्ने दाबी गरेको छ । टिकटकले गुगल र एप्पलसँगको सम्झौताअनुसार सोही माध्यमबाट कर भुक्तानी भइरहेको जिकिर गरेको हो ।

तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने टिकटकको यस्तो तर्क स्वीकार गर्न नसकिने संकेत गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार फरक कम्पनीले तिरेको करमा टिकटकको दायित्व समेटिएको मान्न मिल्दैन । नेपाल सरकारसँग प्रत्यक्ष सेवा सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले नेपालको कानुनअनुसार नै कर तिर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

ठूला करदाता कार्यालय प्रमुख शर्माले टिकटकले पठाएको पत्र अहिले अध्ययनकै क्रममा रहेको बताएका छन् । यदि टिकटकले तिर्नुपर्ने कर वास्तवमै बाँकी रहेको निष्कर्ष निस्कियो भने फेरि पत्राचार गरेर कर असुली प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि टिकटकसहित केही डिजिटल कम्पनीले तिर्नुपर्नेभन्दा कम कर तिरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा विद्युतीय सेवा कर र भ्याट असुली प्रक्रियालाई थप कडाइ गर्न सुझाव दिइएको छ ।

तीन वर्षअघि सामाजिक सद्भावमा असर पुगेको भन्दै नेपाल सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पछि टिकटकको मातृ कम्पनी बाइटडान्सले नेपालको कानुन पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि ०८१ भदौमा प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको थियो ।

प्रतिबन्ध हटेपछि टिकटक नेपाल सरकारको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइमा सूचीकृत समेत भएको थियो । तर अहिले कर तिर्ने विषयमै विवाद उत्पन्न भएपछि टिकटक फेरि सरकारी निगरानीमा परेको देखिएको छ ।