पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सांसद सुधन गुरुङको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा गुरुङको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिने वा स्रोत नै खुलाउन नसकिने प्रकृतिको रहेको प्रमाण नपाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा गठित समितिले ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गर्दै गुरुङको सम्पत्ति, आम्दानीका स्रोत, ऋण, बैंक मौज्दात, सेयर लगानी तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधिबारे अध्ययन गरेको जनाएको छ ।

समितिका अनुसार गुरुङले निर्वाचनअघि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण र गृहमन्त्री बनेपछि सार्वजनिक भएको विवरणबीच समेत तुलना गरिएको थियो । छानबिनका क्रममा उनको नाममा रहेको जग्गा, सेयर लगानी, सुन तथा बैंक खातामा रहेको रकमको अध्ययन गरिएको बताइएको छ ।

प्रतिवेदनमा गुरुङका जग्गाजमिन र अन्य सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्दा अस्वाभाविक देखिने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार धनकुटा, चितवन र गोरखामा रहेका जग्गाको मूल्य र स्वामित्वको अध्ययन गर्दा स्रोत नखुल्ने प्रकृतिको सम्पत्ति देखिएको निष्कर्ष निकाल्न नसकिएको हो ।

विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग गुरुङको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नमाथि पनि समितिले अध्ययन गरेको थियो । प्रतिवेदनमा भट्टसँग प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबार भएको कुनै बैंकिङ प्रमाण फेला नपरेको उल्लेख गरिएको छ ।

छानबिनका क्रममा गुरुङले आफूले ठमेलमा होटल व्यवसाय सञ्चालन गरेको, त्यसबाट प्राप्त आम्दानीलाई सेयर तथा सुनमा लगानी गरेको बयान दिएका थिए । उनले ऋण लिएर समेत केही सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी गरेका थिए । समितिले ऋणदातासँग समेत सोधपुछ गरी उनीहरूको भनाइ प्रतिवेदनमा समावेश गरेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा गुरुङको सेयर लगानी, बैंक खातामा रहेको नगद मौज्दात र रेमिट्यान्ससम्बन्धी विवरणको पनि विश्लेषण गरिएको छ । साथै ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थामार्फत भएका गतिविधि र आर्थिक पक्षबारे समेत अध्ययन गरिएको उल्लेख छ ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि चर्को आलोचना खेपेका गुरुङले गत ९ वैशाखमा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले २८ वैशाखमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

समिति संयोजक भण्डारीले आफूहरूले प्राप्त प्रमाण र तथ्यका आधारमा वस्तुगत प्रतिवेदन तयार गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय भने सरकारले गर्नेछ ।

छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएसँगै गुरुङमाथिको विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ । प्रतिवेदनलाई कतिपयले ‘क्लिनचिट’ को रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् भने विपक्षी पक्षले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर थप बहस हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । गृहमन्त्री पद रिक्त रहेको अवस्थामा गुरुङको सम्भावित पुनरागमनबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा समेत सुरु भएको छ ।