सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बराबर २ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बैंक जमानत अदालतमा बुझाएका छन्। यो कदमसँगै नयाँ बहस सुरु भएको छ के अब लामिछाने अदालत–अदालत चहारेर पैसाको भरमा छुट्न खोज्दैछन्?
यसअघि जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो तर उच्च अदालत र सर्वोच्च दुवैले उनलाई थुनामै राख्न आदेश गरेका थिए। त्यसपछि लामिछानेले चौथो प्रयास गर्दै बैंक जमानत बुझाएर पुनः रिहा माग गरेका हुन्।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले जमानतमा रिहा हुन पाइने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको प्रयोग समय, प्रसंग र व्यक्तिको भूमिकासँग जोडिने गर्छ। लामिछानेले अदालतमा बुझाएको बैंक ग्यारेन्टी कानुनी रूपमा ठिक भए पनि यसको राजनीतिक सन्देश भने गम्भीर र सन्देहास्पद देखिन्छ।
रास्वपाका लागि यो मुद्दा केवल कानुनी मात्र होइन, राजनीतिक अस्तित्वसँग पनि जोडिएको छ। जनप्रियताको भरमा सत्ता पुगेका लामिछाने अहिले आफ्नो छवि जोगाउने युद्ध लडिरहेका देखिन्छन्। आलोचकहरू भन्छन्—जमानत बुझाएर छुट्ने प्रयास राजनीतिक क्लिन चिट खोज्ने चाल हो।
