विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध १७ वटा राजनीतिक दल–निकट विद्यार्थी संगठनहरु एकसाथ सडकमा उत्रिने तयारीमा छन्। उनीहरूले उक्त विधेयकले सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर बनाउने, निजीकरणलाई संस्थागत गर्ने र युवालाई विदेश पलायनतर्फ धकेल्ने भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लबमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियु (समाजवादी) लगायतका विद्यार्थी संगठनहरुले ९ बुँदे माग सार्वजनिक गरे। उनीहरुको मुख्य माग भनेको राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिने शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि लगायतका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्ने हो।
विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया १०० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामार्फत गर्नुपर्ने, शिक्षा पूर्णरूपमा निःशुल्क बनाउँदै लैजानुपर्ने, र तीनै तहका सरकारले वार्षिक बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले शिक्षा विधेयक विद्यार्थीमैत्री नभएको भन्दै सार्वजनिक शिक्षामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने बताए। त्यस्तै, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष डा. सुजन कडरियाले आधारभूत आवश्यकतामा व्यापारीकरण स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए। अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) अध्यक्ष विजय प्रकाश शर्मा सापकोटाले संविधानले शिक्षा मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको भन्दै ऐनले त्यही अनुसार अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताए।
१७ विद्यार्थी संगठनले माग सम्बोधन नभए २४ भदौमा देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
