नेपाली कांग्रेसले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्। असोज ८ गते जनकपुरमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पार्टीले यस कदम चाल्ने निर्णय गरेको संसदीय दलका नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। पार्टीका नेतृ अन्जना पण्डितले बैठकपछि भनिन् कि कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिने मात्र होईन, नयाँ सरकार गठनका लागि पहल सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
मधेश प्रदेश सरकार गठनको समयमा कांग्रेसले जनमत र राजनीतिक सञ्जालको आधारमा समर्थन दिएको थियो। तर, समयको साथ त्यहाँ भएका विवाद, नीति असहमति र सार्वजनिक अपेक्षाबीच दूरी बढेकाले पार्टीले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिनु उचित भएको तर्क गरिएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले भनेका छन् कि “जनमतले नै समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि कुनै व्यक्तिलाई समर्थन दिइरहनुको औचित्य रहेन।” यससँगै उनले प्रदेशको स्थायित्व, सुशासन र जनअपेक्षाअनुरूप सरकार सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन कांग्रेसले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।
गत भदौ २४ गते, जेनजी आन्दोलनका बेला मधेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले राजीनामाको घोषणा गरेका थिए। तर पछि उनले सरकारमा फेरि आफूलाई स्थापित गर्ने आशय देखाएका थिए। कांग्रेसले भदौ ३१ गते मधेश प्रदेश सभामा समर्थन फिर्ता लिएको पत्र पेश गरेको थियो। त्यसपछि पनि कांग्रेसले समर्थन कायम राखेको थियो, तर अहिले परिस्थितिले नयाँ निर्णय लिन बाध्य तुल्याएको देखिन्छ। सत्ताको सम्भावना पुनर्जीवन गर्ने क्रममा कांग्रेसले आफ्ना नीतिगत प्राथमिकताहरूलाई अघि सार्दै, प्रदेश सरकारमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्नलाई पनि जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसका लागि केवल अंकगणितीय बहुमत जुटाउनु पर्याप्त हुने छैन। दलहरूबीचको समीक्षात्मक विवेक, दीर्घकालीन साझेदारी र संघीय–प्रदेशीय सम्बन्धमा विश्वास कायम गर्न सक्ने रणनीति अपरिहार्य देखिन्छ।
यो निर्णयले मधेश प्रदेशको राजनीतिक समीकरणलाई नयाँ मोड दिने देखिन्छ। कांग्रेसले सम्भावित गठबन्धन र नेतृत्व विकल्पमार्फत सत्ता पुनर्सन्तुलन गर्ने कोसिस थालेको छ। यसले सरकारको वैधता र जनविश्वासलाई प्रभाव पार्नेछ। तर, दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि विवेकपूर्ण निर्णय, आपसी सहकार्य र संघीय–प्रदेशीय समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य हुनेछ।
नेपालमा प्रदेश सरकारहरूको स्थायित्व र राजनीतिक जवाफदेहिता महत्वपूर्ण विषय बनेका छन्। कांग्रेसले यस निर्णयमार्फत मधेश प्रदेशमा आफ्नो भूमिका र प्रभाव पुनर्स्थापित गर्ने, जनमनभावना र राजनीतिक संतुलनलाई मध्यनजर राखेर नयाँ सरकार निर्माण गर्ने दिशामा कदम चाल्ने संकेत दिएको छ।
सुदिप पौडेल
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
