२०८३ जेष्ठ २८ | nepali.worldinfonews.com | Nepali Unicode|Preeti to Unicode
 BREAKING
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित हो : परराष्ट्रमन्त्री खनाल | सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय एक महिना थप | प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको पैरवी सेनाले पनि गरिरहेको बादलको आरोप | संसदमा खुस्बु ओलीको गुनासो- ज्यान मार्नेदेखि बलात्कारसम्मको धम्की आयो | संसद्मा श्रम संस्कृति पार्टीको विरोध जारी, परराष्ट्रमन्त्री बोल्दा पनि अवरोध | मन्त्री बनेपछि सिंहदरबारमै डेरा सरे महावीर पुन, मन्त्रालयमै बस्ने तयारी | मन्त्रिपरिषद बैठकमा ‘स्थानीय उत्पादन’ अभियान, डीडीसीलाई विशेष प्राथमिकता | सम्झौता मिति सकिन लाग्दा पनि जुम्लाको न्याउरीगाड पुल अधुरै | सेयर बजारमा गिरावटको क्रम जारी | सुधनको छानबिनप्रति कांग्रेस सभापति गगन थापाको कटाक्ष: “झन्झट किन गरेको? पहिल्यै होइन भने भइहाल्थ्यो” |

नेकपा एमाले भित्र पार्टी पुनर्गठनको आवाज बाक्लिँदै गएको छ। पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटा, विन्दा पाण्डे, केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोहबाट केपी शर्मा ओली सत्ताच्युत भएदेखि नै पार्टी पुनर्गठनको बहस सुरू गरेका थिए।

उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टले पार्टी पुनर्गठनको मुद्दा उठाउँदै पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरूको आवाजलाई अझ दर्बिलो बनाएका थिए। गत आइतबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमै पुनर्गठनको मुद्दा सघन ढंगलबाट उठ्यो। एक पदाधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार सचिवालयका १२ जनाभन्दा बढी सदस्य पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा छन्।

जेन–जी विद्रोहका कारण २७ घन्टामै सत्ता छाडेर हिँड्नु परेका कारण अध्यक्ष ओलीको मनोबल खस्किएकै छ। त्यसमाथि ७५ जनाभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरी भएको घटनामा तत्कालीन सरकार प्रमुखलाई समेत छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरी मौजुदा सरकार अघि बढेपछि ओली थप रक्षात्मक बन्न पुगेका छन्। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँच बुझ आयोगले पार्टी अध्यक्ष ओलीको पासपोर्ट रोक्का गरी बयानमा बोलाउने तयारी गरेको छ। आयोगले आफ्नो स्वीकृतबिना काठमाडौं उपत्यका छाड्नसमेत रोक लगाएको छ।

यस्तो अवस्थामा ओलीले तत्काल पार्टी अध्यक्ष छाडेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा महाधिवेशनमा जानुपर्छ भन्न नसकिएको एक सचिवालय सदस्यले बताए।

पहिलो विधान महाधिवेशनले अंगीकार गरेको नेतृत्वमा ७० वर्षको सीमा र पार्टीको नवौं महाधिवेशनले पार्टी लोकतान्त्रीकरणको अंग बनाएको नेतृत्वमा दुई कार्यकालको प्रबन्ध दोस्रो विधान महाधिवेशनले वहन नगरेपछि ओली चुनौतीरहित बनेका थिए।

सुदिप पौडेल
+ posts

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय