अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले वर्तमान सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन भएकाले करका दर समायोजन वा हेरफेरका विषयमा आफूले ध्यान नदिएको स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले बुधबार आयोजित ‘राजस्व प्रणाली सुधार’ कार्यक्रमका क्रममा उनले सरकारको भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै करसँग सम्बन्धित संवेदनशील निर्णयमा अहिले हस्तक्षेप नगर्ने बताए।
खनालका अनुसार चुनावी सरकारका रूपमा काम गरिरहेको भएकाले कर दर परिवर्तन गर्दा अनावश्यक विवाद र विरोध सिर्जना हुन सक्ने भएकाले आफू संयमित बनेको उल्लेख गरे। “सरकारको म्यान्डेट निर्वाचन गराउने हो। यतिखेर करका दर चलायमान गर्दा आलोचना बढ्ने र सरकारको मूल काममै बाधा पर्न सक्ने खतरा छ,” उनले भने।
उद्योगी–व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा उनले कर अडिटको वर्तमान पद्धति पनि व्यवसायीमाथि अतिरिक्त बोझ भइरहेको उल्लेख गर्दै ‘फुल अडिट’लाई पुनरावलोकनमा राखिएको जानकारी दिए। सरकारले आगामी दिनमा केवल ‘रिस्क बेस’ अडिटतर्फ जाने र प्रविधिमै आधारित फेसलेस अनलाइन अडिट प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ थियो।
“फुल अडिटले अनावश्यक लेनदेन, दुराचार र लागत बढाउँछ। त्यसैले अहिले छानिएका केसमा मात्र रिस्क बेस अडिट गर्ने तयारीमा छौँ,” खनालले भने। उनले दीर्घकालीन रूपमा पनि कर प्रशासनलाई पूर्ण डिजिटल बनाउँदै विवाद र अनियमितता न्यून पार्ने लक्ष्य राखिएको बताए।
मन्त्री खनालले कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार शुल्कसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। तर, चुनावी सरकार भएकाले निर्वाचनबाहेकका अध्यादेश वा ठूला नीतिगत हस्तक्षेप नगर्ने निर्णय सरकारले लिएको बताए।
राजस्व प्रणाली आधुनिकिकरणतर्फ सरकार सक्रिय रहेको बताउँदै उनले कर प्रशासनमा प्रविधिको उपयोग विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। “सुधारहरू क्रमिक रूपमा अघि बढिरहेका छन्। पारदर्शी र कार्यक्षम कर प्रणाली बनाउनु नै हाम्रो लक्ष्य हो,” उनले भने।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
