सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८२ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष जारी गर्न सिफारिस गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यानादेशमा संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको बताएको छ। स्रोतका अनुसार, विषम परिस्थितिमा केही संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले सुनुवाइसम्बन्धी अड्चन फुकाउने उद्देश्यले अध्यादेश तयार पारिएको हो।
अध्यादेशअनुसार, प्रतिनिधिसभा गठन पछि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेमा पनि नियुक्ति कायम रहने व्यवस्था राखिएको छ। गणपूरक संख्याको प्रावधान अनुसार उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतको राय निर्णायक हुने जनाइएको छ।
हाल संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय छ र प्रमुख विपक्षी दलको पद रिक्त रहेको छ। यसअघि संसद्मा पारित संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो, तर संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल नखाने भन्दै फिर्ता पठाइएको थियो।
यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा १२ फागुन २०७९ मा दर्ता भएको र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर पुन: प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको थियो। अध्यादेशमार्फत सरकारले संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रियालाई अझ सहज बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
