२२ पुष २०८२, मंगलवार
सर्वोच्च अदालतले करिब साढे तीन वर्षपछि अग्नि प्रसाद सापकोटा को भूतपूर्व सभामुख को भूमिकासम्बन्धी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। यस आदेशले सापकोटाले एमाले फुटाएर एकीकृत समाजवादी बनाएका १४ सांसद लाई पदमुक्त नगरेको विषयलाई न्यायिक रूपमा समीक्षा गरिरहेको छ।
भदौ २०७८ मा नेकपा (एमाले) ले माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र अन्य नेता तथा १४ सांसदलाई दलत्याग गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न सापकोटालाई पत्र पठाएको थियो। त्यो पत्र कार्यान्वयन नगर्दा एमाले ले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो। रिट निवेदन साढे तीन वर्षसम्म अदालतमा जमेपछि अहिले अदालतले उक्त निवेदन खारेज गर्दै सापकोटाको भूमिकामा केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
निर्देशनात्मक आदेशमा अदालतले संवैधानिक प्रक्रियामा सभामुखको भूमिका, तटस्थता र निर्णयगत जिम्मेवारीका बारेमा ध्यानाकर्षण गरेको बताइएको छ। अदालतले ऐन तथा विधानअनुसार किन पत्र कार्यान्वयन हुन नसकेको, पदमुक्त प्रक्रियामा सभामुखले लिनुपर्ने कदम र अनुमति प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे निर्देश दिएको छ। तर, आदेशका विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइसकेको भने छैन।
सापकोटा तत्कालीन सभामुखका रूपमा संसद् आकंक्षाहरू र राजनीतिक दलका दाबीबीच निर्णय लिनुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारीमा थिए। एमालेले २०७८ भदौमा १४ सांसद एवं नेताहरूलाई पदमुक्त गर्न पत्र पठाएको थियो, तर त्यो पत्र कार्यान्वयन नगरेपछि विवाद गहिरियो। त्यसपछिका घटनाहरूले राजनीतिक समीकरणमा विविध असर पारेका थिए।
