प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूप्रति सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै आफ्नो सरकार संवैधानिक रूपमा बनेको र नियमित सरकारभन्दा प्रकृतिमा फरक रहेको स्पष्ट गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका तर्फबाट कानुनसचिव फडिन्द्र गौतममार्फत बुझाइएको जवाफमा उनले आफू संविधानको धारा ६१(४) अनुसार नियुक्त भएको उल्लेख छ।
लिखित जवाफका अनुसार कार्की नेतृत्वको सरकार अविच्छिन्न कार्यकालका लागि नभई छ महिनाभित्र चुनाव गराउने मुख्य जिम्मेवारीसहित बनेको विशेष सरकार हो। त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई उनले परिस्थितिले मागेको कदमका रूपमा बचाउ गरेकी छन्।
‘विघटन ताजा जनादेशका लागि रोक्न खोज्नु अर्को विद्रोह निम्त्याउने’
प्रधानमन्त्रीको जवाफमा निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध आए मुलुक अनिश्चितता र अस्थिरतामा धकेलिने चेतावनी दिइएको छ।
उनले भनेकी छन्—
‘जनताको सार्वभौमिक निर्णयबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन गराउने हो, प्रतिनिधिसभा कहिल्यै नबन्ने भन्ने होइन।’
उनका अनुसार पुरानो संसदले उत्तरदायी सरकार दिन नसक्दा नागरिक असन्तुष्टि बढेको र पुरानो जनादेशलाई निरन्तरता दिन सम्भव नभएको कारण विघटन गरिएको हो। तसर्थ रिट निवेदकले मागेजस्तो पुनःस्थापनाको आदेश दिनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरिएको छ।
‘देश चुनावतर्फ अघि बढिसक्यो’
जवाफमा आगामी फागुन २१ को चुनाव मिति घोषणा भइसकेको, राजनीतिक दलहरू दर्ता भइसकेका र राज्य संयन्त्र निर्वाचनतर्फ सक्रिय भइसकेकाले विघटन रोक्न खोज्नु अनुचित रहेको उल्लेख छ।
कार्कीले सबै दलहरूसँग संवाद गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउने प्रतिवद्धता दोहोर्याएकी छन्।
रिट खारेज माग
प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू र सरकारविरुद्ध दायर भएका सबै रिटहरू खारेज हुनुपर्ने माग पनि गरेकी छन्।
उनको भनाइमा—
‘प्रतिनिधिसभा विघटन लोकतान्त्रिक निकास हो, यसलाई रोक्नु अर्को संकट र विद्रोह आमन्त्रण गर्नु जस्तै हुन्छ।’
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
